Azam Khan Jauhar University ED action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है.

Azam Khan Jauhar University ED action: प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान पर बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. अटैच की गई संपत्तियों का सरकारी मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार में इसकी कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ED का यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत किया गया है.
किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप
ED की यह जांच रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 मामलों पर आधारित है. आजम खान और उनके ट्रस्ट पर आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्थानीय किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया. इसके अलावा शत्रु संपत्ति की लगभग 34 एकड़ जमीन पर भी गलत तरीके से कब्जा करने की बात सामने आई है. बाद में गृह मंत्रालय ने रामपुर प्रशासन की मदद से इस जमीन का कब्जा वापस लिया था.
सरकारी फंड और ठेकेदारों के पैसे का इस्तेमाल
जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले ठेकेदारों से धन वापस ट्रस्ट में दान के रूप में लिया गया. लोक निर्माण विभाग से ठेका पाने वाली एक कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसने ठेके की 30 से 40 प्रतिशत राशि यूनिवर्सिटी की निर्माण सामग्री में लगाई. इसके अलावा सरकारी योजनाओं और विधायक निधि के करोड़ों रुपये भी नियम बदलकर यूनिवर्सिटी के निजी परिसर में इस्तेमाल किए गए.
426 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पाया ट्रस्ट
ED की कार्रवाई का सबसे बड़ा आधार यूनिवर्सिटी के निर्माण में हुआ खर्च है. मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी की इमारतों और जमीन की कुल कीमत 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई थी. लेकिन ट्रस्ट अपने कागजातों में केवल 72.63 करोड़ रुपये का ही सही हिसाब दे पाया. बाकी बचे 426.46 करोड़ रुपये के स्रोत की जानकारी ट्रस्ट के पदाधिकारी नहीं दे सके, जिसके बाद इसे अवैध कमाई मानकर संपत्ति अटैच की गई.
सरकारी संपत्ति को बनाया निजी
जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने जल निगम के जरिए यूनिवर्सिटी परिसर में कई सरकारी निर्माण कराए. साल 2015 में राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग के लिए एक बड़े पंडाल के निर्माण को मंजूरी दी थी. लेकिन बाद में नियमों में फेरबदल करके उस पंडाल का मालिकाना हक जौहर यूनिवर्सिटी को दे दिया गया. इस तरह सरकारी पैसे से बनी संपत्ति को निजी संपत्ति में बदल दिया गया.
मकान गिराने और लूटपाट के भी आरोप
ED ने रामपुर पुलिस द्वारा दर्ज 28 अन्य मामलों को भी अपनी जांच में शामिल किया है. आजम खान और उनके सहयोगियों पर साल 2016 में रामपुर में गरीब परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का आरोप है. लोगों को डरा-धमकाकर उनके मकानों का मलबा तक यूनिवर्सिटी परिसर में ले जाया गया था. इतना ही नहीं रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीनों का इस्तेमाल भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही किया जा रहा था.
