मुंबई के KM कुंदनानी कॉलेज में छात्रों ने जमकर विरोध किया. कॉलेज ने VHP के ‘लव जिहाद’ कार्यक्रम में छात्रों को अनिवार्य उपस्थिति का ऑर्डर दिया था. जानकारी के मुताबिक़ अब कॉलेज को मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया.
मुंबई के KM कुंदनानी कीर्ति कॉलेज के छात्रों को 4 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा था. इसको लेकर छात्रों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद कॉलेज ने अपना फैसला वापस ले लिया. अब इस मामले को लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है और कॉलेज से 8 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
छात्रों ने बताया था विरोध
इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया था कि NSS और NCC के आधिकारिक ग्रुप्स में एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें VHP के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया. यह कार्यक्रम दिवंगत नेता अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर षण्मुखानंद सभागार में आयोजित किया जा रहा था. छात्रों ने ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज के प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी. हालिया कार्यक्रम में धर्म-परिवर्तन और लव जिहाद, सांस्कृतिक संरक्षण और एक मजबूत जैसे विषयों पर सेशन शामिल हैं.
छात्रों ने लगाए आरोप
इस दौरान छात्रों का कहना था कि अगर VHP कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो उन्हें अपनी ही राजनीतिक पार्टी के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए. NSS या NCC ग्रुप में ऐसे मैसेज पोस्ट करना छात्रों को गुमराह करने जैसा है. अगर प्रोग्राम का मकसद जानकारी देना होता तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब टॉपिक्स में ‘लव जिहाद’ और दूसरे राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे शामिल हों, तो हमें समझ नहीं आता कि कॉलेज के छात्रों को इसमें क्यों शामिल किया जाना चाहिए?
जबरदस्ती बनाया जाता है दबाव
मामले में छात्रों का आरोप था कि NSS और NCC चैनलों के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम बार-बार दिखाए जाने से ऐसा लग सकता है कि इसमें हिस्सा लेना जरूरी है. छात्रों के मुताबिक ऐसा एक-दो बार हुआ, लेकिन जब यह बार-बार होता है, तो जबरदस्ती जैसा लगने लगता है. यहां तक कि जब छात्र मना करते हैं, तब भी शामिल होने का दबाव बनाया जाता है.
युवा सेना ने की थी मामले की शिकायत
वहीं, युवा सेना के नेता और मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य प्रदीप सावंत ने मामले पर सवाल खड़े किए करते हुए कहा था कि शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए. उन्होंने कहा था कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि छात्रों को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज के आधिकारिक मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है.
