US Suspends PERM Program: अमेरिकी श्रम विभाग ने फर्जीवाड़े के आरोप में TCS, इंफोसिस, विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को PERM प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है. जानिए कैसे अटकेगा भारतीयों का ग्रीन कार्ड.

US Suspends PERM Program: अमेरिका में दोबारा सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आईटी पेशेवरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी श्रम विभाग ने टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसी दिग्गज आउटसोर्सिंग कंपनियों को ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ (PERM) से निलंबित कर दिया है. अमेरिका के इस कड़े कदम में आईटी कंपनियों के साथ-साथ टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को भी लपेटे में लिया गया है. अमेरिकी सरकार का आरोप है कि इन कंपनियों ने ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास दिलाने वाली इस व्यवस्था का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है. इस फैसले के बाद अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीय इंजीनियरों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.
जानिए क्या है PERM प्रोग्राम और क्यों लिया गया यह सख्त फैसला
अमेरिका के रोजगार आधारित इमिग्रेशन सिस्टम में PERM यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक बेहद जरूरी पड़ाव माना जाता है. किसी भी विदेशी कर्मचारी को ग्रीन कार्ड दिलाने से पहले नियोक्ता कंपनी को अमेरिकी श्रम विभाग से यह प्रमाणित कराना होता है कि उस पद के लिए कोई योग्य अमेरिकी नागरिक उपलब्ध नहीं है. इसका मूल उद्देश्य स्थानीय अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों और उनके वेतन की सुरक्षा करना है. लेकिन अमेरिकी श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई वाली एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स ने जांच में पाया कि ये कंपनियां स्थानीय लोगों को दरकिनार कर विदेशी कर्मचारियों को तरजीह दे रही थीं. इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है.
माइक्रोसॉफ्ट की कारस्तानी आई सामने, 6 हजार अमेरिकी निकाले और बांटे वीजा
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस कार्रवाई के पीछे की मुख्य वजह का खुलासा करते हुए माइक्रोसॉफ्ट की पोल खोलकर रख दी. वेंस ने बताया कि साल 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. दूसरी तरफ कंपनी सरकार को यह हलफनामा देती रही कि उसे काम के लिए योग्य स्थानीय कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं. इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 से अधिक H-1B वीजा हासिल किए और 3,682 PERM आवेदन जमा कराए. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 1,000 आवेदन उन्हीं पदों के लिए थे, जिनसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकाला गया था. इस दोहरे रवैये के कारण अमेरिका को यह कठोर कदम उठाना पड़ा.
H-1B वीजा रद्द नहीं होंगे, लेकिन ग्रीन कार्ड का रास्ता पूरी तरह रुका
इस निलंबन का सबसे तकनीकी पहलू यह है कि इससे मौजूदा H-1B वीजा रद्द नहीं होंगे और न ही कंपनियां नए H-1B कर्मचारियों को काम पर रखने से रोकी गई हैं. हालांकि, जब तक यह सस्पेंशन लागू रहेगा, तब तक ये कंपनियां नए ग्रीन कार्ड के लिए PERM आवेदन दाखिल नहीं कर पाएंगी. इसके अलावा जो आवेदन पहले से प्रक्रिया में लंबित थे, उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. भारतीय IT कंपनियों के लिए अब कानूनी अड़चनें, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक खर्च काफी बढ़ जाएंगे. इससे कंपनियों को अपना पुराना आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा.
अमेरिका में बसे भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा सबसे भारी असर
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की सबसे गाज उन भारतीय प्रोफेशनल्स पर गिरने वाली है जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देख रहे थे. आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में जिन भारतीयों को अमेरिकी ग्रीन कार्ड मिला था, उनमें से लगभग 37 फीसदी लोग इसी रोजगार आधारित प्रक्रिया के जरिए वहां तक पहुंचे थे. इस रास्ते में PERM सर्टिफिकेशन पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है. अब निलंबन के कारण अस्थायी वर्क वीजा से ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ने वाले हजारों भारतीय टेक दिग्गजों का सफर बीच में ही अटक गया है, जिससे उनके करियर और परिवार के भविष्य पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है.
टेक कंपनियों के लिए बढ़ा कानूनी संकट, बदलना होगा पूरा बिजनेस मॉडल
अमेरिकी सरकार की इस चौतरफा घेराबंदी से भारतीय IT कंपनियों पर चौतरफा दबाव बन गया है. अब कंपनियों के पास अमेरिकी धरती पर ही स्थानीय नागरिकों को अधिक वेतन पर नौकरी देने या फिर अपना काम भारत शिफ्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा. अमेरिका में नौ प्रमुख यूनिवर्सिटीज पर भी कम वेतन देने के आरोपों की जांच चल रही है. आने वाले दिनों में वीजा नियमों और श्रम कानूनों को लेकर ट्रंप प्रशासन के तेवर और सख्त हो सकते हैं, जिससे भारतीय आईटी सेक्टर को भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा.
