Bhagwant Mann Pakistan visit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में होने वाली ‘इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता मिला है.
Bhagwant Mann Pakistan visit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में होने वाली एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का न्योता मिला है. उन्हें वहां आयोजित हो रही ‘इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद से ही उनके संभावित पाकिस्तान दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक तय राष्ट्रीय नीति है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति से इसी नीति का पालन करने की उम्मीद की जाती है.
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उठा लाहौर दौरे का मुद्दा
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों ने भगवंत मान के इस दौरे को लेकर सवाल पूछा था. पत्रकार जानना चाहते थे कि क्या मुख्यमंत्री को पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जाएगी. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सरकारी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि जब भी कोई बड़ा नेता या संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है, तो उसके लिए राजनीतिक मंजूरी लेनी पड़ती है. विदेश मंत्रालय हर ऐसे मामले की गंभीरता से जांच और आकलन करता है. इस जांच के बाद ही मंत्रालय अपनी तय नीतियों के हिसाब से आगे की कार्रवाई करता है.
राष्ट्रीय नीति के दायरे में रहकर होता है हर फैसला
रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि विदेश नीति के मामले में किसी तरह की ढील नहीं दी जाती. उन्होंने कहा कि विदेशी देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इसके लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनी हुई है. भारत सरकार सभी से यह अपेक्षा रखती है कि वे इस नीति का पूरा सम्मान करें. किसी भी गणमान्य व्यक्ति को विदेश जाने की राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय सभी पहलुओं पर गौर करता है. यह देखा जाता है कि उस यात्रा का देश की समग्र विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा. इसी आकलन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर सीधा जवाब देने से बचे प्रवक्ता
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर सस्पेंस बनाए रखा कि भगवंत मान को लाहौर जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं. उन्होंने इस सवाल का कोई सीधा हां या ना में जवाब नहीं दिया. जायसवाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि किसी भी विदेश दौरे को राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला मंत्रालय अपनी नीति और मौजूदा परिस्थितियों के आकलन के बाद ही करता है. जानकारों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा रिश्तों को देखते हुए किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री को वहां जाने की इजाजत मिलना आसान नहीं होता.
लाहौर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का मिला है बुलावा
दरअसल, पाकिस्तान के लाहौर शहर में ‘इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के आयोजकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खास तौर पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट बनने का निमंत्रण भेजा है. चूंकि दोनों देशों के पंजाब प्रांतों की भाषा और संस्कृति जुड़ी हुई है, इसलिए इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों में अक्सर एक-दूसरे को बुलाया जाता है. लेकिन मौजूदा कूटनीतिक माहौल में किसी मुख्यमंत्री के पाकिस्तान जाने का फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है.
अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं सबकी निगाहें
विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है. नियमानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय को इस दौरे के लिए औपचारिक रूप से विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगनी होगी. मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा और कूटनीतिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. फिलहाल विदेश मंत्रालय ने गेंद अपने पाले में रखते हुए यह साफ कर दिया है कि कोई भी कदम देश की राष्ट्रीय नीति से ऊपर नहीं हो सकता.
About the Author
