Mekedatu dam project controversy: कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर आमने-सामने आ गए हैं. शिवकुमार ने विरोध को राजनीतिक स्टंट बताते हुए बांध बनाने का अपना अधिकार जताया है, जबकि तमिलनाडु को अपने हिस्से के पानी में कमी आने की चिंता है.
Mekedatu dam project controversy: कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को लेकर राज्यों के बीच पुराना विवाद फिर से गहरा गया है. इस बार मामला सिर्फ दो राज्यों की राजनीतिक पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस बांध को बनाने की जिद पर अड़े हैं और इसे अपना हक मान रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने इस पूरे प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध कर दिया है.
डीके शिवकुमार का तीखा पलटवार
तमिलनाडु कांग्रेस के विरोध पर कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें किसी की आलोचना की कोई परवाह नहीं है. शिवकुमार का कहना है कि यह उनका राज्य है और अपने राज्य के विकास के लिए फैसला लेना उनका अधिकार है. उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहें तो खुद आकर प्रोजेक्ट की जगह देख लें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बांध से तमिलनाडु के पानी के हक पर कोई आंच नहीं आएगी.
तमिलनाडु कांग्रेस की कड़ी चेतावनी
दूसरी तरफ, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरी तरह मैदान में उतर आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डीके शिवकुमार के बयानों की कड़ी निंदा की है. टैगोर का कहना है कि मेकेदातु में बांध बनने से तमिलनाडु के जल अधिकारों को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी है कि कावेरी डेल्टा के किसानों को बचाने के लिए उनकी पार्टी हर हद तक जाकर संघर्ष करेगी. तमिलनाडु का साफ मानना है कि वे अपने हिस्से के पानी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे.
विपक्षी दलों पर साधा गया निशाना
इस पूरे विवाद पर डीके शिवकुमार ने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है. उनका मानना है कि तमिलनाडु में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वे विरोध जरूर करेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो डीएमके करेगी, और अगर डीएमके नहीं करेगी तो अन्नाद्रमुक सामने आ जाएगी. शिवकुमार का तर्क है कि वहां की सभी पार्टियां सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इस प्रोजेक्ट का विरोध करती हैं, जबकि इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है.
क्या है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट का पूरा गणित
यह पूरा विवाद कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनने वाले एक बैलेंसिंग रिजर्वायर को लेकर है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद बेंगलुरु शहर के लोगों को पीने का साफ पानी देना और करीब 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है. कर्नाटक सरकार का हमेशा से यह पक्ष रहा है कि इस बांध से बारिश के दिनों में बह जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोका जा सकेगा. साथ ही, उनका यह भी कहना है कि इससे तमिलनाडु को मिलने वाले 177 टीएमसी पानी के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
तमिलनाडु को सता रहा है किस बात का डर
इसके विपरीत, तमिलनाडु की चिंताएं बिल्कुल अलग और गहरी हैं. वहां की सरकार और किसानों का मानना है कि अगर कर्नाटक ने नदी के ऊपरी हिस्से पर बड़ा बांध बना लिया, तो कावेरी के प्राकृतिक बहाव पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाएगा. तमिलनाडु को डर है कि ऐसा होने पर उसके डेल्टा इलाकों के किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाएगा. इससे वहां की खेती तबाह हो सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि दोनों राज्यों के बीच यह पानी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है.
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