Delhi NCR air pollution: दिल्ली-NCR में सर्दियों के बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में नियम तोड़ने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने, सड़कों की धूल कम करने और कचरा निस्तारण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
Delhi NCR air pollution: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे प्रदूषण नियंत्रण के कामों की समीक्षा की. इस अहम बैठक में उन्होंने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को साफ संदेश दिया कि अब सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा. सभी को तय समय के भीतर जमीन पर ठोस कार्रवाई करके दिखानी होगी.
एक जैसी रणनीति पर मिलकर करना होगा काम
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हवा किसी राज्य की सीमा नहीं देखती. इसलिए दिल्ली और आसपास के सभी राज्यों को एक साथ मिलकर एक जैसी रणनीति के तहत काम करना होगा. मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, भूपेंद्र यादव पिछले एक साल में एनसीआर की राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से ज्यादा समीक्षा बैठकें कर चुके हैं. शनिवार को हुई इस मीटिंग में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
नियम तोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर गिरेगी गाज
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नकेल कसने के लिए बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 ऐसे उद्योगों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए हैं, जो लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे थे. इन फैक्ट्रियों ने बार-बार चेतावनी देने के बावजूद प्रदूषण रोकने वाले जरूरी उपकरण लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिए थे. इसके अलावा, कुल 2,345 चिन्हित उद्योगों में से 2,298 को ऑनलाइन निगरानी सिस्टम से जोड़ा जा चुका है, जबकि बाकी 47 इकाइयां पहले ही बंद की जा चुकी हैं. सभी फैक्ट्रियों को हवा में धूल के कणों का स्तर 50 mg/Nm³ की तय सीमा के भीतर रखने की सख्त हिदायत दी गई है.
सड़कों की धूल और ट्रैफिक जाम पर भी सख्ती
सड़कों से उड़ने वाली धूल को प्रदूषण का एक बड़ा कारण मानते हुए मंत्री ने निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर चिंता जताई. पूरे एनसीआर में 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 3,221 किलोमीटर का काम ही पूरा हो पाया है. भूपेंद्र यादव ने बाकी सड़कों के गड्ढे भरने, फुटपाथ सुधारने और सफाई मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, एनसीआर के 233 जाम वाले इलाकों में तुरंत सुधार करने को कहा गया है. इसके अलावा, दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर 31 दिसंबर 2026 तक बिना रुके गाड़ियों के निकलने वाला मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने का आदेश भी दिया गया है.
कचरे के पहाड़ और निर्माण स्थलों पर सीधी नजर
शहरों में जमा कचरे और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए नगर निकायों को कड़े निर्देश मिले हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि वे रोजाना कचरा निस्तारण की क्षमता में आ रही 6,747 टन की कमी को जल्द पूरा करें. इसके साथ ही ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और गुरुग्राम के बंधवारी में जमा पुराने कचरे के पहाड़ों को हटाने की रफ्तार बढ़ाने को कहा गया है. नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए 3,000 से ज्यादा निर्माण स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के भी आदेश दिए गए हैं.
पुरानी गाड़ियों को बदलने और निगरानी का नया प्लान
गाड़ियों से होने वाले धुएं को कम करने के लिए पुरानी बसों और ट्रकों को बदलने की योजना पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. साल 2028 तक पुराने भारी वाहनों की जगह कम प्रदूषण फैलाने वाले BS-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन लाने की ‘परिवर्तन’ योजना में तेजी लाने को कहा गया है. इसके अलावा, प्रदूषण की पल-पल की खबर रखने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी. दिल्ली में 5 अक्टूबर 2026 को शुरू किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ‘पवन’ प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे इलाके की हवा पर चौबीसों घंटे कड़ी नजर रखी जाएगी.
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