pm modi economic vision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और मजबूत उद्योगों की वजह से भारत ने 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते किए हैं. उन्होंने निजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और महिलाओं की भागीदारी को आने वाले दशक में देश की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत बताया है.
pm modi economic vision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा है. उन्होंने बताया कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एमएसएमई सेक्टर की वजह से भारत ने 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते किए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने निर्यात के पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं. सरकार के बजट को उन्होंने सिर्फ खर्च का हिसाब नहीं, बल्कि देश के भविष्य का रोडमैप बताया. उनके अनुसार बजट का मकसद दीर्घकालिक विकास को मजबूत करना है.
प्रधानमंत्री ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौतों का फायदा खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा. टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को नए बाजार मिलेंगे. इससे रोजगार बढ़ेगा और निर्यात में तेजी आएगी. उन्होंने रक्षा बजट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया. कहा कि बदलती परिस्थितियों में सेना का आधुनिकीकरण जरूरी है. सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.
उन्होंने पिछली यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की. कहा कि उस समय कई देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होती थी, लेकिन नतीजा नहीं निकलता था. इससे भारत का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता था. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है. सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं. फिर भी उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और आगे भी सुधार जारी रहेंगे.
प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र को देश की आर्थिक तरक्की में अहम बताया. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे सिर्फ मुनाफे पर ध्यान न दें. रिसर्च, सप्लाई चेन और क्वालिटी पर ज्यादा निवेश करें. उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर युवाओं के लिए बड़े रोजगार का जरिया बनेंगे. भारत दुनिया का डेटा सेंटर हब बन सकता है. यूपीआई की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत डिजिटल दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है.
उन्होंने कहा कि भारत तेजी से एआई इकोसिस्टम तैयार कर रहा है. इसके लिए कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर का विस्तार किया जा रहा है. अगले दस साल के लिए सरकार की तीन प्राथमिकताएं हैं. इनमें संरचनात्मक सुधार, गहरी इनोवेशन और सरल शासन शामिल है. उन्होंने बताया कि देश में अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार चल रहा है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय रखा गया है, जो 2013 के मुकाबले करीब पांच गुना है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन योजनाओं की बजाय लंबे समय के विकास पर ध्यान दे रही है. उन्होंने महिलाओं को देश की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत बताया. कहा कि सरकार के हर फैसले में महिलाओं के हित को प्राथमिकता दी जाती है. उन्होंने सैनिकों और सुरक्षाबलों के कल्याण पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बाद का दौर भारत के लिए नए अवसर लेकर आया है. लेकिन स्थायी प्रतिस्पर्धा सिर्फ इनोवेशन, बेहतर कार्यकुशलता और बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही संभव है.
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