Israel Saudi Arabia Deal: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ मिलकर सैन्य अभियान चलाना चाहते हैं. जानिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिचकिचाहट और इस कूटनीतिक दांव की पूरी कहानी.

Israel Saudi Arabia Deal: पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ सामने आया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में सऊदी अरब का साथ देना चाहते हैं. इसके लिए इजरायल लगातार सऊदी अरब से इजाजत मांगने की कोशिश कर रहा है. हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं. हालांकि इजरायली सेना पहले से ही गाजा और वेस्ट बैंक में व्यस्त है, फिर भी नेतन्याहू इस नए मोर्चे पर उतरना चाहते हैं. इजरायल के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव पर सऊदी अरब ने फिलहाल कोई खास उत्साह नहीं दिखाया है.
अमेरिका के जरिए रिश्ते सुधारने और खुफिया जानकारी देने की कवायद
इजरायल के प्रसिद्ध अखबार ‘हारेट्ज’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी योजना अमेरिका की मध्यस्थता से आगे बढ़ाई जा रही है. इजरायल चाहता है कि वह अपनी सेना के जरिए सऊदी अरब की धरती से हूतियों को निशाना बनाए. इसके अलावा ‘द जेरूसलम पोस्ट’ ने भी दावा किया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की देखरेख में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी. इस बातचीत का मुख्य मकसद खुफिया जानकारियां साझा करना था ताकि रियाद हूतियों के हमलों से खुद का बचाव कर सके. इस पूरी कवायद का असली मकसद सऊदी अरब के साथ इजरायल के कूटनीतिक संबंध मजबूत करना है.
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने पैदा हुई बड़ी चुनौती
इजरायल भले ही मदद का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं. उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर उन्होंने इजरायल की सैन्य मदद ली, तो सऊदी की आम जनता के बीच इसका भारी विरोध हो सकता है. गाजा युद्ध के बाद से पूरी अरब दुनिया में इजरायल की छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है. ऐसे में खुले तौर पर इजरायल के साथ हाथ मिलाना सऊदी नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है. इसी वजह से प्रिंस सलमान गहरे धर्मसंकट में नजर आ रहे हैं.
रियाद एयरपोर्ट पर हुआ भीषण हमला और नेतन्याहू का रुख
सऊदी अरब में कूटनीतिक पैठ बनाने की यह कोशिश ऐसे समय पर हो रही है, जब हूतियों ने सीधे राजधानी रियाद को अपना निशाना बनाया है. हाल ही में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हमला हुआ था. इस हमले में एक भारतीय नागरिक समेत 13 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. इसके अगले ही दिन हुए एक और हमले में भी जनहानि हुई थी. इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तुरंत इस हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इसे एक जघन्य आतंकवादी हमला करार दिया था.
अब्राहम समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना गाजा युद्ध
हूतियों के खिलाफ मदद की पेशकश वास्तव में इजरायल की उस पुरानी इच्छा का हिस्सा है, जिसके तहत वह सऊदी अरब से औपचारिक रिश्ते बनाना चाहता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही ‘अब्राहम समझौते’ के जरिए इन दोनों देशों को करीब लाने की वकालत करते रहे हैं. एक समय ऐसा था जब दोनों देशों के बीच समझौते की बातचीत अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी. लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए भीषण युद्ध ने इस पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया. गाजा के हालात ने अरब देशों का रुख फिर से कड़ा कर दिया.
स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की मांग और आगे का अनिश्चित रास्ता
सऊदी अरब ने हमेशा से यह रुख अपनाया है कि वह इजरायल को मान्यता तभी देगा, जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के निर्माण पर ठोस काम होगा. दूसरी ओर नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य के गठन का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, जो इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है. हूतियों के हमले नेतन्याहू के लिए सुरक्षा की चुनौती के साथ-साथ कूटनीतिक रास्ता खोलने का मौका भी लेकर आए हैं. लेकिन जब तक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी राजनीतिक आपत्तियों को दरकिनार नहीं करते, तब तक इजरायल की यह हसरत पूरी होना बेहद मुश्किल नजर आता है.
