Dhami approves democracy fighter pension: उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी पेंशन, पेयजल, जल संरक्षण, शिक्षा, जेल सुरक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े विकास कार्यों को मंजूरी दी है. इन फैसलों से आम लोगों, छात्रों और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
Dhami approves democracy fighter pension: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कई अहम योजनाओं और विकास कार्यों को मंजूरी दी है. इन फैसलों का सीधा लाभ आम लोगों, विद्यार्थियों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली देवकी कांडपाल को पेंशन देने की स्वीकृति दी है. उन्हें 17 मई 2023 से हर महीने 20 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. सरकार का कहना है कि यह सम्मान उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था. इस योजना के जरिए ऐसे लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 योजना के तहत हरिद्वार नगर निगम के वार्ड संख्या 59 सीतापुर सरोवर में जलाशय के सुधार और पुनर्जीवन के लिए 1.68 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके साथ ही रायपुर विकासखंड में बांदल नदी की नहर के शीर्ष पर जल संरक्षण और संवर्धन के काम के लिए 2.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. बीजापुर नहर के हैड को मजबूत करने और उसे आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा उत्तराखंड पेयजल निगम की लोहाघाट टाउन पम्पिंग पेयजल योजना के लिए 84.45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन कार्यों से जल आपूर्ति और जल संरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
शिक्षा से जुड़े कई कार्यों को भी मंजूरी दी गई है. डॉ. भीमराव आंबेडकर राजकीय बालक छात्रावास कंडोली देहरादून में मरम्मत और रखरखाव के लिए 46.56 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. राजा बाबू पब्लिक इंटर कॉलेज आसफग्रांट हरिद्वार को हाईस्कूल के लिए 2 लाख रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 3 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है. इस तरह कुल 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. हर्ष पब्लिक जूनियर हाईस्कूल मूलदासपुर माजरा हरिद्वार को हर साल एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया गया है. इससे स्कूलों में पढ़ाई की सुविधाएं बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने जिला कारागार देहरादून में पुरानी भूमिगत बिजली केबल और पैनल को बदलने के लिए 85.22 लाख रुपये मंजूर किए हैं. यहां नई और सुरक्षित क्षमता वाली आर्मर्ड केबल और पैनल लगाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे जेल परिसर में बिजली व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगी. तकनीकी खराबी और जोखिम की संभावना भी कम होगी. यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.
पिथौरागढ़ जिले में सड़क और संपर्क मार्गों के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है. डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अखुली ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण के लिए 54.80 लाख रुपये दिए गए हैं. धारचूला विधानसभा क्षेत्र में जोशागांधी नगर से कोटाखड़िक इमला ट्रैक रूट और अश्वमार्ग के निर्माण के लिए शेष 30.55 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं मूनाकोट विकासखंड में घुर्चू तोक पंतरा से अखुली तोक बुर्गर तक संपर्क मार्ग बनाने के लिए 83.93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. सरकार का मानना है कि इन सड़कों से दूरस्थ क्षेत्रों की आवाजाही आसान होगी और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
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