UP Budget Session:उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश करने जा रही है.वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे. . राज्य सरकार वर्ष 2026-27 के अपने पहले अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं को गति देने के लिए खजाना खोल सकती है. माना जा रहा है कि सरकार इस बार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्ताव सदन के पटल पर रखेगी. बजट पेश होने से पहले सुबह कैबिनेट की बैठक होगी.
योगी कैबिनेट मीटिंग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 21 से अधिक अहम प्रस्तावों पर विचार कर मंजूरी दी जाएगी. इनमें सबसे प्रमुख फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन कर मदरसों में कामिल (BA) और फाजिल (MA) की डिग्री पर रोक लगाना शामिल है.
दोपहर 12:20 बजे पेश होगा बजट
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद दोपहर 12:20 बजे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में, जबकि नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में यह बजट प्रस्तुत करेंगे. 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा.
चुनावी समीकरणों और बड़ी आबादी को साधने की कोशिश
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए प्रदेश की एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश करेगी.
मानदेय में बढ़ोतरी
जमीनी स्तर पर काम करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं, प्राइमरी स्कूलों के रसोइयों और ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने के लिए विशेष धनराशि का इंतजाम किया जा सकता है. प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा भी इस बजट का हिस्सा हो सकती है.
युवा और किसान
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘युवा समग्र विकास योजना’ शुरू करने की उम्मीद है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली राशि में ₹2,000 की बढ़ोतरी का प्रावधान दिख सकता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार
मूल बजट की थीम ‘सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान’ को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस बजट में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़ा फंड जारी कर सकती है. इसके अलावा, बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ग्रीनरी व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मथुरा जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए भी बड़ा धनावंटन किए जाने की पूरी संभावना है.
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