CEC Gyanesh Kumar controversy: चुनाव आयोग में आंतरिक मतभेद और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर उठे सवालों के बाद अब एनडीए के 3 प्रमुख सहयोगियों- चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और टीडीपी ने चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. जानिए पूरा मामला.
CEC Gyanesh Kumar controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. विपक्ष के लगातार हमलो के बीच अब सत्ताधारी एनडीए (NDA) के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं. एनडीए में शामिल तीन प्रमुख सहयोगी दलों ने आयोग से स्थिति साफ करने की मांग की है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और टीडीपी नेता लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने चुनाव आयोग से लोगों के मन में पैदा हुई आशंकाओं पर स्पष्ट जवाब देने की बात कही है.
एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ नया विवाद
यह पूरा विवाद एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरू हुआ. इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई थी. रिपोर्ट के अनुसार ये फैसले उनकी बिना सिफारिश के लिए गए थे. आपत्तियों में वोटर फॉर्म 6, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने के नियम और वोटर लिस्ट डेटाबेस पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे. इस खुलासे के बाद विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और महाभियोग लाने की मांग तक कर दी है.
चिराग पासवान ने कहा- जनता का भरोसा बना रहना जरूरी
केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा कि वे न तो चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं और न ही विपक्ष के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं. चिराग ने कहा कि अगर चुनावी प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठने लगेगा तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा. उन्होंने चुनाव आयोग को सलाह दी कि उसे राजनीतिक बयानबाजी का जवाब देने के बजाय आम जनता के मन में पैदा हुई गलतफहमियों को तुरंत दूर करना चाहिए.
उपेंद्र कुशवाहा ने की स्थिति स्पष्ट करने की मांग
बिहार से एनडीए के दूसरे अहम सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुनाव आयोग से तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की. सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कुशवाहा ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर जनता के बीच भ्रम का माहौल बन गया है. इस भ्रम को खत्म करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक आधिकारिक बयान जारी कर पूरे मामले पर असली स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि लोगों के मन में किसी तरह का शक न रहे.
टीडीपी ने बताया संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता को जरूरी
आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ और केंद्र में एनडीए की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी. टीडीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम बहुत पारदर्शी तरीके से हुआ है. लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आना फायदेमंद रहेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है. जब भी इस पर सवाल उठें तो पारदर्शिता बरतने से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होता है.
चुनाव आयोग और बीजेपी ने दी अपनी सफाई
तमाम सवालों और विवाद के बीच चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है. आयोग का कहना है कि उसके सदस्यों के बीच अलग-अलग राय होना एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है. वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से ही लिए गए थे. आयोग के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों के सुझावों का मकसद केवल चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना था. दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मतभेद को सामान्य बताया और कहा कि आधिकारिक बैठकों में विचारों का आदान-प्रदान एक सेहतमंद लोकतंत्र की पहचान है.
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