chandrababu naidu 500 rupee note ban: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए देश में 500 रुपये के नोट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उनके इस सुझाव के बाद अर्थव्यवस्था में 500 के नोट की हिस्सेदारी, काले धन पर लगाम और इसके व्यावहारिक फायदों व नुकसान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

chandrababu naidu 500 rupee note ban: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव दिया है. उन्होंने मांग की है कि देश में 500 रुपये के नोट पर पूरी तरह रोक लगा दी जानी चाहिए. उनके मुताबिक, बड़े मूल्य के नोट होने की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. अगर ऐसे नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे, तो करप्शन पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है. नायडू का तो यहां तक मानना है कि भारत में 200 रुपये से बड़ा कोई नोट होना ही नहीं चाहिए. यह बयान सामने आने के बाद अब देश भर में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई 500 का नोट हटाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा.
500 रुपये के नोट का दिलचस्प इतिहास
इस पूरी चर्चा को समझने से पहले 500 रुपये के नोट के सफर पर नजर डालना जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बढ़ती महंगाई और पैसों के लेन-देन को आसान बनाने के लिए अक्टूबर 1987 में पहली बार 500 रुपये का नोट जारी किया था. इसके बाद साल 2016 की नोटबंदी के दौरान पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था. उनकी जगह नई सीरीज का 500 रुपये का नोट लाया गया, जो 10 नवंबर 2016 को चलन में आया था. आज के समय में रोजमर्रा के लेन-देन में यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट बन चुका है.
अर्थव्यवस्था में 500 के नोट की हिस्सेदारी
आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोट का दबदबा साफ दिखाई देता है. संख्या के हिसाब से देखें तो कुल नोटों का लगभग 40 से 42 फीसदी हिस्सा सिर्फ 500 रुपये के नोटों का है. लेकिन अगर इनकी कुल वैल्यू की बात करें तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है. चलन में मौजूद सभी नोटों की कुल वैल्यू में अकेले 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी करीब 85 से 86 फीसदी है. देश में कुल 41 से 43 लाख करोड़ रुपये की कुल वैल्यू वाले नोट चलन में हैं, जिसमें से 35 से 37 लाख करोड़ रुपये सिर्फ 500 रुपये के नोटों के रूप में मौजूद हैं.
नोट बंद होने से काले धन पर लगेगी रोक
चंद्रबाबू नायडू के इस सुझाव के कुछ अपने फायदे भी बताए जा रहे हैं. जानकारों का मानना है कि अगर 500 का नोट बंद हो जाता है, तो भारी मात्रा में अवैध नकदी या काला धन रखना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. छोटे नोटों का इस्तेमाल करने पर पैसों के बड़े बंडल ले जाने पड़ेंगे, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. इसके अलावा, लोग मजबूरी में कैश की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जिससे हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा.
जाली नोटों के कारोबार पर लग सकती है लगाम
बड़े मूल्य का नोट हटने से नकली नोट छापने वाले तस्करों की कमर भी टूट सकती है. रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जाली नोट तैयार करने वाले सबसे ज्यादा निशाना 500 रुपये के नोट को ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें मुनाफा ज्यादा मिलता है. यदि यह नोट चलन से हटा दिया जाए, तो फर्जी और नकली मुद्रा का धंधा करने वालों को बहुत बड़ा झटका लगेगा. साथ ही अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.
अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हो सकते हैं बड़े संकट
इस फैसले के जितने फायदे गिनाए जा रहे हैं, इसके नुकसान भी उतने ही गंभीर हैं. अर्थव्यवस्था में 85 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले 500 के नोट को रातों-रात हटाना आसान नहीं होगा. बाजार में कैश की मांग को पूरा करने के लिए 100 और 200 रुपये के नोट भारी मात्रा में छापने पड़ेंगे, जो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद कठिन चुनौती है. इसके अलावा एटीएम मशीनों में भी बड़े स्तर पर बदलाव करने पड़ेंगे. सबसे बड़ा नोट सिर्फ 200 रुपये का रहने पर रोजमर्रा के सामान्य खर्चों के लिए भी लोगों को बोरियों में भरकर कैश ले जाना पड़ेगा, जिससे आम जनता की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं.
