Supreme Court SC ST seat rotation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षित सीटों पर रोटेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि नीतिगत फैसले संसद का काम है, अदालत इसमें दखल नहीं देगी.
Supreme Court SC ST seat rotation: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई की है. यह मामला लोकसभा और विधानसभाओं की एससी (SC) और एसटी (ST) आरक्षित सीटों पर रोटेशन यानी बारी-बारी से बदलाव की मांग से जुड़ा था. अदालत ने इस याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमालय बागची की बेंच ने इस पर बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश के नीतिगत और कानून बनाने वाले फैसले लेना न्यायपालिका का काम नहीं है, बल्कि यह संसद और जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र है.
‘गलत नंबर पर मिलाया फोन, विरोध के लिए सही मौसम’
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने एक खास दलील रखी. उन्होंने कहा कि कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जो 1972 से लगातार आरक्षित चले आ रहे हैं. इसकी वजह से एक ही परिवार के लोग वहां से बार-बार चुनाव लड़ते हैं. इस पर CJI सूर्यकांत ने मजाकिया लेकिन कड़े अंदाज में कहा कि आपने गलत नंबर पर फोन मिला दिया है. उन्होंने सुझाव दिया कि विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए यह बहुत अच्छा मौसम है, आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं.
संसद के तीसरे सदन की भूमिका नहीं निभा सकती कोर्ट
बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमालय बागची ने भी इस पर अपनी बात रखी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सीटों का आरक्षण पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारियों और विधायिका का विषय है. भले ही इससे मतदाताओं के पास विकल्प कम बचते हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकों का वोट देने का अधिकार छिन गया है. जस्टिस बागची ने दो-टूक कहा कि अदालत संसद के तीसरे सदन की भूमिका नहीं निभा सकती. यदि कोई नियम पूरी तरह मनमाना हो, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, लेकिन वह खुद से कानून लिखकर रोटेशन का नया नियम नहीं बना सकती.
क्या थी याचिकाकर्ता की मुख्य मांग?
याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से डेलिमिटेशन एक्ट की धारा 9(1)(c) को चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि 2008 के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद भी आरक्षित सीटों पर सही से रोटेशन लागू नहीं किया गया. याचिका में यह भी कहा गया था कि दशकों तक एक ही सीट एक ही परिवार के पास रहने से मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना था कि परिसीमन के नियम केवल तय प्रक्रिया के तहत लागू होते हैं, अदालत आदेश देकर इसे लगातार बदलने वाला रोटेशन नहीं बना सकती.
जनता चाहे तो जनप्रतिनिधियों पर बना सकती है दबाव
अदालत ने याचिका खारिज करने के साथ ही नागरिकों को रास्ता भी सुझाया है. CJI ने कहा कि मतदाता खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जा सकते हैं. वे उन्हें साफ बता सकते हैं कि जब तक आरक्षण के ढांचे में बदलाव नहीं होंगे, तब तक उन्हें वोट नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले को भी सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि रोटेशन होना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यह फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद को ही लेना होगा.
राजनीतिक दबाव और बदलाव का रास्ता
अंत में अदालत ने याचिकाकर्ता को पूरी छूट दी है कि वे जनता और जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए राजी करें. जनता चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके परिसीमन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रोटेशन का सिद्धांत लागू करवा सकती है. कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अदालतें ऐसे मामलों में दखल देकर खुद नियम नहीं बना सकतीं. इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनावी सुधारों के लिए संसद और जनता की सक्रियता ही मुख्य जरिया है.
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