चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला? पूरी तस्वीर पॉइंट्स में -

भारत में चुनावी बॉन्ड एक ऐसा तरीका था जिसके ज़रिये लोग और कंपनियाँ राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते थे बिना अपना नाम बताए। इसका उद्देश्य था काले धन को रोकना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को असंवैधानिक कहा। कोर्ट का कहना था कि इससे नागरिकों का सूचना का अधिकार प्रभावित होता है और बड़े डोनर्स राजनीतिक नीतियों पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, कंपनियों को अनियंत्रित चंदा की अनुमति देना लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब चुनाव आयोग को सभी चंदों की जानकारी मिलनी चाहिए।

क्या है चुनावी बॉन्ड ।

चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक तरीका था, जिसे 2017-18 में मोदी सरकार ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना और नकद चंदे (ब्लैक मनी) को कम करना बताया गया था।

कैसे काम करता था?

कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की चुनिंदा शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था।
बॉन्ड की कीमतें: ₹1,000, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख और ₹1 करोड़।
बॉन्ड खरीदने वाला इसे किसी पात्र राजनीतिक दल,जो पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट पाया हो को दान कर सकता था।
दल इसे अपने बैंक खाते में जमा करके पैसे पा सकता था।
दानकर्ता की पहचान पूरी तरह गुप्त रहती थी ।

चुनावी बॉन्ड रद्द होने के बाद पहला वित्तीय वर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2024-25 पहला ऐसा साल रहा, जिसमें पार्टियों को बॉन्ड के बिना चंदा मिला
इस साल राजनीतिक फंडिंग का नया ट्रेंड सामने आया