अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एप्पल कंपनी को कड़ा आदेश सुनाया है. एक युवक का iPhone ब्लास्ट होने के कारण वह कंपनी और बिक्रेता के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था. अब कोर्ट ने नया iPhone देने और इलाज के दौरान हुए खर्च को वापस करने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. iPhone में अचानक हुए विस्फोट के कारण एक युवक के गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने टेक जायंट एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्थानीय विक्रेता के खिलाफ ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए पीड़ित को नया फोन देने, उसकी कीमत वापस करने के साथ-साथ इलाज पर हुआ पूरा खर्च चुकाने का कड़ा निर्देश जारी किया है.
2020 में लिया था फोन
धनीपुर के रहने वाले प्रेमराज सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने 14 अगस्त 2020 को अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित ‘बिट्टू भाईजी इलेक्ट्रॉनिक्स’ से 29,500 रुपये में एक iPhone खरीदा था. पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल में गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिसके चलते फोन अचानक फट गया और वो गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए.
पीड़ित ने की थी 51 लाख की मांग
जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के कारण मोबाइल में मौजूद उनकी शादी के सभी फोटो और वीडियो हमेशा के लिए डैमेज हो गए. पीड़ित ने अदालत से नया फोन, इलाज का खर्च और शादी का कार्यक्रम दोबारा आयोजित करने के लिए 51 लाख के मुआवजे की मांग की थी.
7 दिन अस्पताल में भर्ती रहा पीड़ित
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की बेंच ने दस्तावेजों और सबूतों का बारीकी से अध्ययन किया. अदालत में पेश रिकॉर्ड के अनुसार मोबाइल फटने के चलते प्रेमराज को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें 13 अगस्त 2023 से 20 अगस्त 2023 तक अलीगढ़ के वरुण अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था. बताया जा रहा है कि यहां उनके इलाज में कुल 36,139 रुपये खर्च हुए थे. आयोग ने टिप्पणी की कि विपक्षी कंपनियों की ओर से शिकायत का कोई खंडन पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि मोबाइल सेट खराब था और सेवा में स्पष्ट कमी रही.
45 दिन का दिया समय
आयोग ने एप्पल इंडिया और दुकानदार दोनों को संयुक्त रूप से भुगतान करने का आदेश दिया है. या तो पीड़ित को नया iPhone दिया जाए या 29,500 की मूल राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए. पीड़ित के इलाज में खर्च हुए 36,139 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000 अदा किए जाएं. कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो कंपनी और विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-72 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
