रीवा में स्वामित्व योजना में लापरवाही पर पटवारियों के ख़िलाफ़ करवाई की गई है. जिला प्रशासन ने 15 पटवारियों को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही 127 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिला प्रशासन ने स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक़ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर 15 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा 127 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. संबंधित एसडीएम ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं.
कई तरह के सौंपे गए थे काम
बताया जा रहा कि स्वामित्व योजना के तहत पटवारियों को जमीन से जुड़े सर्वे, सत्यापन और अभिलेख तैयार करने जैसे काम दिए गए थे. प्रशासन के मुताबिक कई पटवारियों ने इन कामों को तय समय पर पूरा नहीं किया. इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने की बात भी सामने आई है.
जिला प्रशासन ने अब इसी को लेकर कार्रवाई का फैसला लिया है. प्रशासन का कहना है कि स्वामित्व योजना से जुड़े कामों को समय पर पूरा करना जरूरी है, जिससे लोगों को जमीन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिल सकें.
प्रशासन और पटवारियों में विवाद
आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना से जुड़े काम को लेकर पटवारियों और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है. बताया जा रहा कि स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री के काम में पटवारियों को निष्पादक बनाए जाने का पटवारी विरोध कर रहे हैं. विरोध के चलते कई जगहों पर स्वामित्व योजना का काम भी प्रभावित हुआ है. रीवा में भी स्वामित्व योजना से जुड़े काम के प्रभावित होने के बाद जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.
काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मामले में करवाई कर हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य स्वामित्व योजना के काम को शासन के निर्देशों के अनुसार समय पर पूरा कराना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है. अब कारण बताओ नोटिस पाने वाले 127 पटवारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं निलंबित किए गए 15 पटवारियों के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया भी जारी रहेगी.
