यूपी में कई सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके, उस पर अपनी सपंति बनाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती करती आई है. वैध निर्माण बना कर रहने वाले लोगों को सरकार ने सख्त निर्देश दे रखा हैं लेकिन फिर भी कई सालों से उस जमीन पर रहने के कारण वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और अपना हक जताने लगते हैं. इसी कारण से सरकार उन लोगों को नोटिस भेज कर उस जमीन से हटने का टाइम देती है लेकिन वह नहीं हटते तो अधिकारी खुद आकर उनकी सपंति को हटवाते हैं.
यूपी में लेकिन चौंकाने वाला मामला देखने को मिल रहा है. दरअसल, यहां पर सरकारी जमीन पर बनी मदिना मस्जिद को सरकार द्वारा नोटिस दिया गया था लेकिन वहां के ग्रामीणों ने अधिकारी जिस दिन आने वाले थे. उससे पहले ही मस्जिद को जमींदोज कर दिया. साथ ही साथ उसका मलबा भी साफ कर दिया.
पहले ही दिया गया था नोटिस
जानकारी के अनुसार संभल के हाजीपुर गांव में 439 वर्ग जमीन पर साल 2000 में चकबंदी के दौरान गांव में स्थित गरीब परिवारों को आवास आवंटन करके जमीन को सुरक्षित कर दिया गया था. 2005 में लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और उस पर मस्जिद बनवा दिया.
जमीन के बदले दूसरी जमीन देने का आवेदन
बता दे कि 14 जून 2025, राजस्व संहिता धारा 67 के अंदर मुतवल्ली हाजी हजीम पर कार्यवाही, 2 सितंबर 2025 के दिन बेदखली और साथ ही साथ 8 लाख से ज्यादा तक का जुर्माना लगाया गया था. इसके बाद ऊवैज आलम द्वारा इस जमीन के बदले दूसरी जमीन को देने के लिए आवेदन डाला गया था. हालांकि, धार्मिक कब्जे के आधार पर जमीन के बदले दूसरी जमीन देने वाले आवेदन को 18 दिसंबर के दिन रद्द किया गया. साथ ही साथ मस्जिद को खुद ही हटाने का आदेश दिया गया था.
जब मस्जिद को अभी तक नहीं हटाया गया है. इसका पता लगा तो रविवार सुबह 10 बजे के करीब 31 अधिकारियों और बुलडोजर के साथ इस अवैध मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया.
एक रात पहले कर दिया जमींदोज
चौंकाने वाली बात यह थी कि जब अधिकारी सुबह पहुंचे तब तक शनिवार की रात लोगों ने खुद ही बुलडोजर की मदद से दो मंजिल की मदीना मस्जिद को हटवा दिया. एक दिन पहले जो मस्जिद दिखाई दे रही थी वह लोगों ने अगली सुबह अधिकारियों के आने से पहले गायब कर दी थी. साथ ही साथ मलबे को भी हटा दिया. कोई भी व्यक्ति जो उस मस्जिद से जुड़ा हैं. वह आगे आकर इस मुद्दे के बारे में बात नहीं करना चाहता है.
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