1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. बता दें कि 1 मई से एक नए महीने की शुरुआत हो रही है. नए महीने के साथ-साथ आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए नियमों में भी बदलाव देखने को मिला है. 1 मई 2026 से नए बदलाव किए जा रहे हैं जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकता है. आइ आपको बताएं क्या है यह बदलाव.
दरअसल, पहला बदलाव यह हैं कि गैस डिलीवरी के समय में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दिखाना अनिवार्य है. अब गैस की डिलीवरी के समय में DAC(डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) को अनिवार्य कर दिया गया है. इस तरीके से बाजारों में हो रही कालाबाजारी को रोका जा सकता है.
वहीं, बात करें गैस की कीमतों की तो बता दें कि आम आदमी को झटका लगने वाला है. दऱअसल, तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है.
अभी के समय में लेकिन घरेलू रसोई गैस (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, कमर्शियल गैस के महंगे हो जाने से बाहर के खाने पीने में बढ़त देखने को मिल सकती है.
बता दें कि 1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा. मतलब आपको अब सिर्फ PIN ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक या किसी ऑथेंटिकेशन को डालना पड़ सकता है. इस नियम को इसलिए बनाया जाएगा ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लग सके.
इसी में एक और फैसला लिया गया है. दरअसल, RBI के इंटरचेंज फीस को बढ़ाने के फैसले के बाद में बैंकों ने ATM इस्तेमाल से जुड़े नियम में सख्ती अपनाया है. वहीं, बंधन और एचडीएफसी जैसे बैंको में UPI से कैश निकालने को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर दिया गया है.
गेमिंग सेक्टर के नियमों में भी बदलाव किया गया है. यानी की पैसे से खेले जाने वाले गेमों में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. साथ ही सख्त निगारनी भी रखी जाएगी. गेमिंग को तीन हिस्सों में भी बांटा गया है. पहला मनी दूसरा सोशल गेम्स और तीसरा ई-स्पोर्ट्स गेम.
हवाई से संबंधित सेक्टर पर भी बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने विदेश जाने वाले हवाई ईधन पर 33 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया है. हालांकि, हवाई ईधन को महंगा नहीं किया गया. तेल कंपनियों ने खुद अतिरिक्त खर्च उठाने का फैसला लिया है. यात्रियों पर लेकिन किसी तरीके का दबाव नहीं पड़ने वाला है.
1 मई से SBI समेत कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर और यूटिलिटी बिल पेमेंट के नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है. बिजली बिल या रेंट पेमेंट के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को कम या एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने का फैसला लिया गया है
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