Uttarakhand 2025 Policies and Schemes: साल 2025 उत्तराखंड में नीतियों और योजनाओं के लिहाज से जरूरी रहा है, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करना और कृषि, ऊर्जा, आवास व कौशल विकास पर जोर शामिल है. आने वाले 2026 में इन नीतियों को पूरी तरह लागू करके राज्यवासियों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है.
Uttarakhand 2025 Policies and Schemes: साल 2025 उत्तराखंड के लिए कई मायनों में जरूरी रहा है. इस दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां तैयार की और कई योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है. कृषि, बागवानी, आवास, ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, उद्योग और योगा जैसे क्षेत्रों में नए नियम और योजनाएं लागू की गई हैं. इनमें से कुछ नीतियां इस साल की गई तैयारी का परिणाम हैं, जबकि कुछ को अगले साल यानी 2026 में लागू किया जाएगा. खास बात यह है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का कदम उठाकर देश में इतिहास रचा है.
साल 2025 में नीतियों के तहत केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर युवा, महिला, गरीब और किसान वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में काम हुआ है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनाई, जिनसे राज्य के सभी वर्गों को लाभ मिल सके. राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में करीब एक दर्जन से अधिक नीतियां प्रख्यापित की गई हैं. किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सीधे टारगेट करके योजनाएं तैयार की गई हैं.
समान नागरिक संहिता और…
27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई, जिससे यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है. हालांकि, महिला और युवा नीति अभी धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं. महिला नीति महिलाओं के सशक्तिकरण, जेंडर बजट और विभागीय समन्वय पर केंद्रित है. वहीं युवा नीति युवाओं के रोजगार, कौशल और स्वरोजगार पर ध्यान देती है. दोनों नीतियों पर काम जारी है और आने वाले साल में इन्हें लागू करने की संभावना है.
ऊर्जा और आवास क्षेत्र में भी 2025 में बड़े कदम उठाए गए हैं. ऊर्जा क्षेत्र में जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी को लागू किया गया, जिससे चमोली जिले के तपोवन साइट का उपयोग जल्द ही शुरू होगा. इससे पहले स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लान पॉलिसी लागू की जा चुकी थीं. आवास क्षेत्र में टाउन प्लानिंग पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी मिली है, जिससे 2026 में इन नीतियों का लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा. पहले से लागू अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी भी इसके साथ काम करेगी.
मिलेट मिशन और महक क्रांति नीति…
कृषि और कौशल विकास क्षेत्र में भी कई योजनाएं लागू की गई हैं. सेब नीति, कीवी नीति, मिलेट मिशन और महक क्रांति नीति के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर दिए गए हैं. नियोजन विभाग ने मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन पॉलिसी तैयार की, जो सरकारी योजनाओं के असर और सफलता को आंकने में मदद करेगी. इसके साथ ही धर्म स्वतंत्रता विधेयक और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक को भी राज्य लोकभवन ने पारित किया है.
साल 2025 उत्तराखंड के लिए नीतियों और योजनाओं के लिहाज से यादगार रहा है. चाहे कृषि हो, ऊर्जा हो, आवास हो या युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र, हर दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए, 2026 में इन नीतियों और योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर उतारकर राज्य के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा. यही वजह है कि साल 2025 को उत्तराखंड के लिए नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है.
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