MRP vs PTR Rates: दिल्ली के दवा बाजार की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ₹2,700 की कैंसर और जीवन रक्षक दवाएं ₹27,000 की भारी MRP पर बेची जा रही हैं. जानिए क्या है PTR और MRP के बीच के अंतर का पूरा खेल और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है.
MRP vs PTR Rates: कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दिल्ली के सबसे बड़े दवा बाजार में की गई पड़ताल में सामने आया कि दवाओं की असली कीमत और उन पर लिखे एमआरपी में जमीन-आसमान का अंतर है. जो दवा रिटेलर को महज 2,700 रुपये में मिलती है, वही मरीज को 27,000 रुपये के भारी-भरकम एमआरपी पर बेची जा रही है. जीवन बचाने वाली दवाओं के नाम पर चल रहे इस खेल से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है.
एमआरपी और पीटीआर के बड़े अंतर की सच्चाई
दवा बाजार में जब पैकेट पर छपे एमआरपी और रिटेलर को मिलने वाले रेट यानी पीटीआर की तुलना की गई, तो बड़ा अंतर देखने को मिला. दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष ग्रोवर के मुताबिक जेनेरिक दवाओं पर कंपनियों की ओर से बहुत ज्यादा एमआरपी छाप दी जाती है. होलसेल व्यापारियों को इसमें सिर्फ 2 से 5 फीसदी का ही मार्जिन मिलता है. असल खेल रिटेल के स्तर पर होता है, जहां ज्यादा एमआरपी का फायदा उठाकर डिस्काउंट का झांसा दिया जाता है और मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है.
कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों का छलका दर्द
दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी आपबीती साझा की. गंभीर बीमारी से लड़ रहे परिवारों के लिए दवाओं का भारी-भरकम खर्च सबसे बड़ी मानसिक और आर्थिक चुनौती बना हुआ है. एक तरफ बीमारी का इलाज और दूसरी तरफ दवाओं के बिल ने कई परिवारों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है. जीवन बचाने वाली दवाओं की ऊंची कीमतें आम आदमी की जेब पर सीधा और बड़ा डाका डाल रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई भारी चिंता और दिए निर्देश
दवाओं की कीमतों के इस बड़े अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एमआरपी और पीटीआर के भारी अंतर पर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने इसे सीधे-सीधे मरीजों के साथ धोखाधड़ी और आम जनता के साथ अन्याय करार दिया. अदालत ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से सवाल किए हैं कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर सही तरीके से लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है.
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और जन औषधि केंद्रों की स्थिति
याचिकाकर्ता किशन चंद जैन ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की मांग उठाई है. याचिका में डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य करने की बात कही गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जन औषधि केंद्रों की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई. अदालत ने कहा कि इन केंद्रों पर समय पर जरूरी दवाएं न मिलने के कारण मजबूरी में आम इंसान को प्राइवेट दुकानों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं.
29 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर नजर आ रहा है. जीवन रक्षक दवाओं के दामों में पारदर्शिता लाने और एमआरपी के नियमों को सख्त बनाने की दिशा में यह सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है. देश भर के लाखों मरीज और उनके परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालत के दखल के बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी और एमआरपी का यह खेल खत्म होगा.
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