Jamui minor victim photo viral case: यह समाचार रिपोर्ट दर्ज पुलिस एफआईआर, आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है. कानूनी नियमों और पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है.
Jamui minor victim photo viral case: बिहार के जमुई जिले में नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात आशुलिपिक यानी स्टेनो सागर प्रसाद के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. यह कार्रवाई पीड़िता की पहचान सार्वजनिक होने की शिकायत मिलने के बाद की गई है. जमुई में हुई इस संवेदनशील घटना के बाद पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे ने यह कदम उठाया है.
19 सितंबर की घटना के बाद गरमाया था पूरा मामला
जमुई जिले में बीते 19 सितंबर को एक नाबालिग लड़की और उसके साथी के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले किसी भी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी गई.
मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टेनो पर लगा तस्वीर पोस्ट करने का आरोप
सचिवालय थाने में दी गई शिकायत के अनुसार 25 सितंबर को यह बात सामने आई कि पीड़िता और उसके परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है. इस पोस्ट को कई अन्य लोगों ने भी आगे शेयर कर दिया. जांच में पता चला कि यह तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टेनो सागर प्रसाद ने अपने स्तर से पोस्ट की थी. इसके बाद पुलिस से सागर प्रसाद और फोटो आगे शेयर करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया.
गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पटना के सचिवालय थाने में केस नंबर 200/26 दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो कानून की धारा 23 और आईटी एक्ट की धारा 66(E) व 67 को शामिल किया गया है. कानून के अनुसार किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना पूरी तरह से गैरकानूनी है. इसी नियम का उल्लंघन होने के कारण संबंधित अधिकारी पर कानूनी शिकंजा कसा गया है.
मुख्यमंत्री के आधिकारिक हैंडल से भी हटाई गई थी पोस्ट
इस कानूनी कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री ने जमुई की पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को जल्द न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया था. इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मुलाकात की तस्वीर साझा की गई थी. हालांकि विवाद बढ़ता देख और नियमों का ध्यान रखते हुए उस पोस्ट को बाद में तुरंत डिलीट कर दिया गया था.
विपक्ष ने उठाए थे सवाल और दर्ज कराई थी आपत्ति
पीड़िता की फोटो सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई थी. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि तस्वीर शेयर करने से नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जो पॉक्सो कानून के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है. मीसा भारती ने भी इस मामले में त्वरित एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
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