Yogi Cabinet: योगी सरकार ने सोमवार की कैबिनेट बैठक से पहले कई मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं. सोमवार सुबह होने वाली इस बैठक में पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग के गठन और वेटनरी छात्रों की इंटर्नशिप राशि बढ़ाने समेत 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
Yogi Cabinet: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है. सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले यह बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया. सरकार की ओर से कई मंत्रियों को नए विभाग दिए गए हैं. माना जा रहा है कि इससे सरकार अलग-अलग योजनाओं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है. इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल बढ़ गई है.
नई जिम्मेदारियों में भुपेंद्र सिंह चौधरी और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग सौंपा गया है. वहीं मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार के साथ राजनीतिक पेंशन. सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग मिला है. इसके अलावा कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग दिया गया है. कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा विभाग और सुरेश राही को राजस्व विभाग का काम सौंपा गया है.
सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में करीब 11 अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जा सकती है. सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचायत चुनाव से जुड़ा माना जा रहा है. सरकार ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में आयोग बनाने का निर्देश दिया था. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.
सरकार पशु चिकित्सा के छात्रों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी में है. प्रस्ताव के अनुसार वेटनरी छात्रों की इंटर्नशिप राशि 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह की जा सकती है. उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों छात्र वेटनरी साइंस की पढ़ाई करते हैं. ऐसे में यह फैसला छात्रों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं.
सरकार लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और मिर्जापुर से जुड़े कई विकास प्रस्तावों पर भी फैसला ले सकती है. लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और ओपीडी ब्लॉक बनाने की तैयारी है. आगरा मेट्रो और लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है. वहीं मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी और बिजली परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इन फैसलों से प्रदेश में शिक्षा. स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिल सकता है.
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