EC Row Explained: भारतीय चुनाव आयोग के अंदरूनी फैसलों और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जानिए CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति, 13 करोड़ नामों को हटाने, सॉफ्टवेयर की कमियों और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंचे इस मामले के 10 मुख्य सवाल-जवाब.
EC Row Explained: भारतीय चुनाव आयोग के अंदरूनी फैसलों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है. एक मीडिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद पता चला है कि आयोग के तीन सदस्यों में से दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिए गए फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 फैसलों पर अपनी आपत्ति जताई है. यह मामला तब और गरमा गया जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बंट गई और इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया गया.
आयुक्तों ने किन मुद्दों पर जताई आपत्ति
चुनाव आयुक्त संधू और जोशी की आपत्तियां चुनाव प्रक्रिया के बेहद बुनियादी कामों से जुड़ी हुई हैं. दोनों आयुक्तों ने फॉर्म 6 में बदलाव करने और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने जैसे फैसलों पर सवाल उठाए. इसके अलावा वोटर डेटाबेस तक पहुंच और बिना आयोग की पूरी मंजूरी के पत्र जारी करने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई. हालाँकि चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि ये सब प्रक्रिया के दौरान आए सुझाव थे और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से ही लिए गए थे.
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ही सर्वोच्च बॉस होता है
कानून के मुताबिक आयोग के तीनों आयुक्तों के पास बराबर अधिकार और शक्तियां होती हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त संस्था का प्रमुख जरूर होता है, लेकिन उसके पास कोई विशेष या अलग अधिकार नहीं होता. दोनों चुनाव आयुक्त उसके अधीन या जूनियर नहीं होते हैं. साल 2023 के कानून के अनुसार आयोग का कामकाज सबकी सहमति से चलना चाहिए. अगर किसी अहम मुद्दे पर सदस्यों की राय अलग होती है, तो फैसला बहुमत यानी दो तिहाई के आधार पर लिया जाता है.
वोटर लिस्ट और डिजिटल सॉफ्टवेयर पर क्यों उठे सवाल
चुनाव आयोग का काम आजकल काफी हद तक डिजिटल माध्यमों से मैनेज किया जाता है. दोनों आयुक्तों ने चुनावी डेटाबेस के बढ़ते केंद्रीकरण और स्थानीय अधिकारियों के घटते नियंत्रण पर सवाल खड़े किए. रिपोर्ट के मुताबिक गोवा के 97 पात्र मतदाताओं को लंबे समय तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इसके लिए जरूरी ऑप्शन ही मौजूद नहीं था. इस तरह की तकनीकी कमियों ने वोटर लिस्ट के रखरखाव और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
एसआईआर प्रक्रिया और 13 करोड़ नामों पर विवाद
एसआईआर यानी वोटर लिस्ट समीक्षा की प्रक्रिया काफी संवेदनशील मानी जाती है. इस प्रक्रिया के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट रोल से करीब 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए थे. लोकतंत्र में किसी भी असली मतदाता का नाम कटना बहुत गंभीर बात होती है. दिल्ली में भी 33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और पूछा कि क्या बिना पूरी जांच-पड़ताल के ही ये नोटिस भेज दिए गए थे.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की वैधता पर जजों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिली. जस्टिस दीपांकर दत्ता का मानना था कि चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए. जजों के विचार अलग होने के कारण अब यह मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है, ताकि 5 जजों की संविधान पीठ इसका फैसला कर सके. इससे साफ होता है कि यह विवाद केवल आयोग के अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की न्यायपालिका भी इस पर गंभीर है.
About the Author
