दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इसको लेकर लखनऊ स्थित मुख्यालय पर बैठक की है. इस बैठक के दौरान कई नेता उपस्थित रहे हैं. अब कांग्रेस रैली के मध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफ़ा माँग रही है.
राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA गठबंधन की विशाल रैली को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. जानकारी के मुताबिक़ इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में अवध जोन के जिला और शहर के कांग्रेस अध्यक्षों समेत वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई. बताया जा रहा है कि इस बैठक में रैली को सफल बनाने और यूपी से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई है.
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा मांग रही कांग्रेस
आपको बता दें कि कांग्रेस इस रैली के जरिए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की तैयारी में है. पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों और वोट चोरी के जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है. आपको बता दें कि कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाने की मांग को इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है.
कई नेता रहे मौजूद
लखनऊ में हुई कांग्रेस की इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और एआईसीसी सचिव-सहप्रभारी अब्दुल मन्नान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
एकजुटता पर कांग्रेस का जोर
कांग्रेस की इस बैठक के दौरान नेताओं ने जिला, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर जोर दिया. कांग्रेस के मुताबिक, इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली में युवाओं, छात्र संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.
कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं के नाम काटे जाने की आशंका है. पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आंदोलन को सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रखने की बात कही. अब इसको लेकर लखनऊ में बैठक हुई है.
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