Jamia University Online Classes: जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हंगामा जारी है. पुलिस ने 3 सांसदों पर एफआईआर दर्ज की है और कई छात्रों को डिटेन किया है.
Jamia University Online Classes: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छिड़ा विवाद अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तीन सांसदों के खिलाफ बिना इजाजत कैंपस में दाखिल होने और छात्रों को भड़काने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की है. दूसरी तरफ, एसएफआई (SFI) ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गेट नंबर 7 से सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हिरासत में लिया गया है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस महिला छात्रों को जबरन उठाकर गाड़ी में बैठाती दिख रही है.
तीन सांसदों पर एफआईआर और नेताओं की गिरफ्तारी
कैंपस में लगातार बिगड़ते माहौल के बीच नेताओं के पहुंचने से सियासत भी तेज हो गई है. इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन देने जामिया पहुंचे थे. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मौके पर ही दोनों सांसदों को हिरासत में ले लिया था. यूनिवर्सिटी प्रशासन का स्पष्ट आरोप है कि बाहरी राजनीतिक नेता कैंपस का माहौल बिगाड़ रहे हैं और छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं.
2006 से बंद हैं चुनाव, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र
जामिया मिलिया इस्लामिया में साल 2006 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. छात्र लंबे समय से चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं और पिछले दो हफ्तों से यह प्रदर्शन जारी है. अपनी मांगों को लेकर चार छात्र पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार से सभी क्लास को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है. छात्रों को कैंपस में न आने की सख्त सलाह दी गई है और लाइब्रेरी समेत मेन गेटों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है.
1500 शिक्षकों की समझाइश भी रही बेअसर
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गतिरोध खत्म करने के लिए शनिवार को एक बड़ा प्रयास किया था. वाइस चांसलर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार मोहम्मद महताब आलम रिजवी के नेतृत्व में लगभग 1,500 शिक्षक और कर्मचारी गेट नंबर 7 पर पहुंचे थे. उन्होंने करीब दो घंटे तक प्रदर्शनकारी छात्रों को अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए समझाया, लेकिन बात नहीं बनी. इसके विपरीत SFI ने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के टेंट उखाड़ दिए और छात्राओं के साथ अभद्रता की. वहीं, प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की की.
ड्राफ्ट कमेटी और छात्रों की मुख्य मांगें
यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि प्रोफेसरों की सात सदस्यीय कमेटी अब तक छात्रों से चार दौर की बातचीत कर चुकी है. 21 अक्टूबर को छात्र संघ का नया संविधान बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी किया गया था. हालांकि, छात्र संगठन इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. SFI की मांग है कि संविधान बनाने वाली कमेटी में छात्रों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाए. इसके अलावा इसी सेमेस्टर में चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके.
चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी
चुनाव कराने के अलावा प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं. वे आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने और बल प्रयोग के खिलाफ चीफ प्रॉक्टर और सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उधर, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के लिए गेट नंबर 18 पहले से तय है. गालिब लॉन में धरना देना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ और अनाधिकृत है. फिलहाल कैंपस में पुलिस बल तैनात है और तनाव बना हुआ है.
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