US vs China Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चीन के खिलाफ एक हफ्ते में तीन बड़े कदम उठाए हैं. चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ वीजा-मुक्त यात्रा खत्म कर दी गई है और सांस्कृतिक केंद्रों को सुरक्षा खतरा बताया गया है.
US vs China Tensions: अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पिछले एक हफ्ते के अंदर चीन के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए हैं. आने वाले महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम बैठक होने वाली है. इस संभावित मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने ड्रैगन के खिलाफ एक के बाद एक तीन बड़े मोर्चों पर कार्रवाई करके हलचल मचा दी है. आइए जानते हैं अमेरिका ने इस बार चीन के खिलाफ कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं.
चीनी जीनोमिक्स कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध
अमेरिकी गृह मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने चीन की तीन बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इन कंपनियों में बीजीआई जीनोमिक्स, एमजीआई टेक और शेन्जेन बीजीआई टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इन सभी को सामूहिक रूप से बीजीआई ग्रुप कहा जाता है. अमेरिका ने यह कार्रवाई उइगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के तहत की है. इसके तहत इन कंपनियों पर जबरन श्रम कराने का गंभीर आरोप लगा है. अमेरिका में अब इन कंपनियों से जुड़े सामानों के आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
चीनी यात्रियों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा खत्म
अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में चीनी नागरिकों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा को भी रद्द कर दिया है. ट्रंप प्रशासन ने नार्दर्न मारियाना आइलैंड्स में चीनी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है. इस नियम के तहत पहले से जांचे-परखे चीनी नागरिक बिना वीजा के इन द्वीपों पर जा सकते थे. अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि चीनी नागरिक इस प्रोग्राम का गलत फायदा उठा रहे थे. अमेरिका को डर था कि इन इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों के पास जासूसी का खतरा बढ़ सकता है.
विश्वविद्यालयों में चल रहे चीनी केंद्रों पर खतरा
ट्रंप प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में चल रहे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं. ये सांस्कृतिक केंद्र पूरी तरह से चीन सरकार द्वारा फंड किए जाते हैं. अमेरिका का मानना है कि इन सेंटरों के जरिए कैंपस में अनुचित गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच सकता है.
जिनपिंग और ट्रंप की बैठक से पहले बढ़ी तनातनी
यह पूरी कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं की मुलाकात की तैयारी चल रही है. अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमने-सामने आने की संभावना है. इस बड़ी बैठक से ठीक पहले अमेरिका का यह आक्रामक रुख दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा कड़वा कर सकता है. जानकारों का मानना है कि अमेरिका इस बार ड्रैगन के सामने किसी भी तरह का रणनीतिक जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है.
अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर
अमेरिका की अलग-अलग एजेंसियां चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रख रही हैं. चाहे वह तकनीक और लेबर का मामला हो, ट्रैवल का मुद्दा हो या फिर शिक्षा संस्थानों में दखलंदाजी का विषय हो. अमेरिका हर मोर्चे पर चीन की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है. आने वाले दिनों में इन फैसलों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरा असर देखने को मिल सकता है. दुनिया भर की निगाहें अब अमेरिका और चीन के बीच होने वाली आगामी उच्च स्तरीय बैठक पर टिकी हुई हैं.
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार एजेंसी इनपुट्स पर आधारित हैं. हम इनकी शत-प्रतिशत सटीकता का दावा नहीं करते हैं.
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