उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक हुई है. इस बैठक के दौरान राज्य के विकास और नागरिकों की सुविधा में कई अहम फैसले लिए गए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है. इस दौरान बैठक में कई फैसलों के ऊपर मुहर लगी है. इस बैठक के दौरान लिए गए फैसलों का असर सीधे तौर पर किसानों, पशुपालकों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और पर्यटन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर पड़ने वाला है. कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं.
गौवंश की नस्ल सुधारने के लिए नई योजना
उत्तराखंड में गायों की बेहतर नस्ल को तैयार करने और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को इस बैठक के दौरान मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इसकी मदद से कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले पशु तैयार हो जाएंगे और दूध उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी.
चारधाम यात्रा में खच्चर-घोड़ों को मालिकों को मिलेगी राहत
बैठक में फैसला लिया गया है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले खच्चर और घोड़ों के बीमा प्रीमियम का 20% हिस्सा अब राज्य सरकार देगी. वहीं बाकी का 80% पशु के मालिकों को ही देनी होगी. बताया जा रहा है कि इस योजना की मदद से लगभग 15 हजार रजिस्टर्ड पशुओं को लाभ मिलेगा.
आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
उत्तराखंड में आंदोलनकारियों और उनके आश्रिचों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण से जुड़े मामले में इस कैबिनेट के दौरान राहत दे दी गई है. बताया जा रहा है कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर चुके अभ्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के दौरान एक बार फिर से आरक्षण प्रमाणपत्र जमा करने के लिए मौका मिल जाएगा.
सड़क निर्माण कंपनियों को भी मिली राहत
मिडिल ईस्ट में जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बिटुमिन (डामर) महंगा हो गया है. जिसको देखते हुए अब सरकार निर्माण से जुड़े पुराने अनुबंधों के मूल्य समायोजन (Price adjustment) की परमिशन दे दी है. अब इनकी मदद से निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होगा.
आबकारी निति में हुआ संशोधन
कैबिनेट बैठक के दौरान बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें कैबिनेट ने त्रिवर्षीय आबकारी नीति में कुछ तकनीकी संशोधनों को भी मंजूरी दी है. बताया जा रहा है कि इस दौरान वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से जुड़ी हुई विसंगतियों को दूर किया गया है.
जांच की हाईटेक व्यवस्था
अब तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच को लेकर सेलाकुई में मौजूद सुगंध पौधा केंद्र में आधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन को संचालित किया जाएगा. अब इसको लेकर 5 विशेषज्ञ पद भी बनाए गए हैं
इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली
धामी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. अब सरकार अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन भी करेगी. बताया जा रहा है कि इसमें देश-विदेश के 120 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने का टारगेट रखा गया है.
उपनल कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
अब कैबिनेट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले में कट-ऑफ डेट बदलने को लेकर फैसला लिया है. अब इसकी मदद से उम्मीद जताई जा रही है कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कई कर्मचारियों को फायदा मिल सकेगा.
संस्कृत शिक्षा और जेल से जुड़े नियमों में बदलाव
कैबिनेट के दौरान लिए गए फैसलों में जेल विभाग से जुड़ी नई सेवा नियमावली और कारागार संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दे दी है. वहीं इसी के साथ संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी संस्कृत शिक्षा विनियमावली में भी संशोधन किया गया है.
पूर्ण साक्षर राज्य बनाने को मंजूरी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी मिल गई है. आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है.
अस्पतालों और मरीजों को राहत
बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों के लंबे समय से पड़े भुगतान के लिए भी वित्तीय मदद करेगी. सरकार के इस फैसले के बाद अस्पतालों और मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है.
इस दौरान कैबिनेट बैठक में कई सालों से लंबित किशाऊ बांध परियोजना पर भी राज्यों के बीच सहमति बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया है. आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनकी मदद से उत्तराखंड राज्य अब नई ऊंचाइयों को फिर से छूने वाला है.
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