इनकम टैक्स नए नियम: सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही एक खबर ने आम टैक्सपेयर्स की नींद उड़ा दी है। इंटरनेट पर एक पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए इनकम टैक्स कानून के तहत, सरकार अब आपके फ़ोन में डिजिटल रूप से ताक-झांक करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बैंक अकाउंट, ईमेल और यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करने का सीधा एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप भी इस खबर पर विश्वास करके अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो रुकिए। सरकार ने इस पर अपना रुख पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, और सच्चाई कुछ और ही है।
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सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है
इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही एक पोस्ट, जिसे ‘इंडियन टेक गाइड’ (@IndianTechGuide) नाम के एक हैंडल से जोड़ा जा रहा है, दावा करती है कि नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, टैक्स चोरी रोकने के नाम पर डिपार्टमेंट को असीमित शक्तियाँ दे रहा है। वायरल मैसेज के अनुसार, डिपार्टमेंट रूटीन चेक के लिए भी आपके पर्सनल मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी और ईमेल की जांच कर सकता है। ज़ाहिर है, ऐसे दावे आम नागरिकों को परेशान करेंगे, क्योंकि ये सीधे प्राइवेसी के अधिकार पर सवाल उठाते हैं। हालांकि, यह जानकारी अधूरी और पूरी तरह से गुमराह करने वाली है।
सरकार ने सच्चाई बताई: यह दावा झूठा है
इस वायरल दावे की गंभीरता को देखते हुए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने एक फैक्ट-चेक किया। PIB ने साफ तौर पर कहा है कि यह सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा झूठा है। सरकार ने साफ किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा कोई ‘ब्लैंकेट राइट’ या मनमानी पावर नहीं दी गई है जिससे वे जब चाहें किसी के भी डिजिटल स्पेस में झाँक सकें। यह सिर्फ़ बिना किसी संदर्भ के फैलाई जा रही एक अफवाह है।
धारा 247 का असली मतलब
अब सवाल उठता है कि अगर यह झूठा है, तो कानून असल में क्या कहता है? PIB ने बताया कि यह कन्फ्यूजन इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 247 को लेकर पैदा हुआ है। सच्चाई यह है कि इस धारा के प्रावधान बहुत सख्त हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ़ खास परिस्थितियों में ही किया जाता है। यह सिर्फ़ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।
क्या सरकार अब आपके फोन में डिजिटल जासूसी करने की तैयारी कर रही है?
डिपार्टमेंट आपके डिजिटल डेटा (जैसे ईमेल या सोशल मीडिया) को तभी एक्सेस कर सकता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ‘सर्च और सर्वे’ ऑपरेशन चलाया जा रहा हो। इसका मतलब है कि जब तक किसी टैक्सपेयर के खिलाफ बड़े टैक्स चोरी का पक्का सबूत न हो और डिपार्टमेंट आधिकारिक तौर पर रेड न कर रहा हो, तब तक किसी को भी आपकी प्राइवेट ज़िंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है।
सारांश
PIB ने साफ किया है कि नए कानून के तहत, डिजिटल जाँच सिर्फ़ बड़े टैक्स चोरी के मामलों में ‘सर्च ऑपरेशन’ के दौरान ही की जाएगी। यह नियम आम टैक्सपेयर्स या रूटीन जाँच पर लागू नहीं होता है।
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