उत्तराखंड सरकार लगातार अपने कामों को लेकर देश में चर्चा में बनी रहने वाली सरकार बन गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार लगातार लोगों के हितों कि लिए काम कर रही है और प्रदेश से अवैध गतिविधियों को कम कर रही है. उत्तराखंड अब देश में खनन सुधार में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.
उत्तराखंड बना रहा अनोखी पहचान
पूरे देश में उत्तराखंड राज्य अपनी एक अनोखी पहचान बना रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में कई बड़े बदलाव आए हैं. अब उत्तराखंड खनन सुधारों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ गया है. उत्तराखंड के अनोखे प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते अब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को 200 करोड़ रुपए के साथ में पुरस्कृत किया है.
धामी सरकार में बड़े सुधार
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने खनन के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं. इन सुधारों में ई-नीलामी सिस्टम, सेटेलाइट से निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था और अवैध खनन के ऊपर रोक जैसे फैसले शामिल हैं. उत्तराखंड सरकार ने इसके साथ ही खनन लॉट के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बन दिया है. जिससे राज्य में काफी बदलाव आए हैं.
300 से 1,200 करोड़ हो गया खनन राजस्व
उत्तराखंड राज्य में इन खनन सुधारों के चलते आज के समय में खनन क्षेत्र राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है. राज्य में खनन राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ने वाली बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में जो खनन राजस्व 300 करोड़ रुपए के आस-पास था, वह आज 1200 करोड़ रुपए के आस-पास पहुंच गया है. प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है.
मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं- सीएम धामी
केंद्र सरकार से मिली प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह सहयोग उत्तराखंड में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार के साथ में राज्य के विकास को एक नई दिशा और गति देगा.
राज्य की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
उत्तराखंड राज्य की सरकार इन पैसों का इस्तेमाल खनन व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित बनाने और पर्यावरण को और भी बेहतरीन बनाने में करेगी. इसकी मदद से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की है. यह पैसे माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दिए गए हैं.
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