Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते सोमवार को सरकार लोकसभा में दो नए विधेयक पेश करने के साथ FCRA संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की तैयारी में है.

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता सोमवार से शुरू होने जा रहा है. पिछले दो हफ्तों के भारी हंगामे के बाद अब सरकार अपने कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाने के मूड में है. इस हफ्ते केंद्र सरकार कई अहम कानूनों को सदन में पेश करने और पास कराने की तैयारी में है. सोमवार को लोकसभा में दो नए विधेयक टेबल पर रखे जाएंगे. इसके अलावा देश के वित्तीय कामकाज से जुड़े कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज भी वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी.
सोमवार को लोकसभा में रखे जाएंगे 2 नए बिल
हफ्तों की रुकावट के बाद सोमवार का दिन संसद के कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है. सरकार लोकसभा में ‘इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026’ और ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026’ पेश करेगी. इन दोनों विधेयकों के जरिए पुराने बैंकिंग और सांख्यिकी से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने की कोशिश है. सरकार चाहती है कि शुरुआती औपचारिकताओं के बाद इन पर जल्द चर्चा कराकर इन्हें आगे बढ़ाया जाए.
कई जरूरी संशोधनों को पास कराने की चुनौती
दो नए विधेयकों के अलावा सरकार के पास पुराने लंबित बिलों की भी लंबी लिस्ट है. इस हफ्ते ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026’ को लोकसभा से पास कराने की पूरी कोशिश होगी. इसके साथ ही ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026’ को भी पास कराने की योजना बनाई गई है. इन विधेयकों के पास होने से देश की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं.
FCRA संशोधन बिल पर सबकी नजरें
संसदीय गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रस्तावित ‘विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम’ यानी FCRA संशोधन बिल की हो रही है. सूत्रों की मानें तो सरकार इस हफ्ते FCRA संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है. एनजीओ और विदेशी चंदे से जुड़े नियमों को सख्त बनाने के लिए यह संशोधन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें इस बिल के आने पर टिकी हैं.
वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी वित्तीय लेखा-जोखा
संसदीय विधायी कामकाज के बीच देश के खजाने का हिसाब-किताब भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों का ब्योरा लोकसभा में पेश करेंगी. यह एक अहम वित्तीय दस्तावेज होता है, जिससे पता चलता है कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अतिरिक्त बजट की क्या व्यवस्था की है. इस पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.
हंगामे के आसार के बीच चलेगा तीसरा हफ्ता
संसद का यह मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलने वाला है. हालांकि शुरुआती दो हफ्तों में नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने जंतर-मंतर से लेकर संसद तक भारी विरोध प्रदर्शन किया. इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. अब तीसरे हफ्ते में भी विपक्ष के तेवर कड़े रहने के आसार हैं. देखना होगा कि सरकार इस भारी शोर-शराबे के बीच अपने एजेंडे को कितना आगे बढ़ा पाती है.
