West Bengal New Cabinet Decisions: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा के लिए 600 एकड़ जमीन देने और राज्य में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में 5 साल की छूट और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा कर नई सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की ओर तेज कदम बढ़ाए हैं.
West Bengal New Cabinet Decisions: शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने तेजी से बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. पहली ही कैबिनेट बैठक में कई पुराने नियमों और फैसलों में बदलाव किया गया. नई बीजेपी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था नए तरीके से चलेगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों से भी साफ कहा कि सिर्फ “यस मैन” बनने की जरूरत नहीं है. जो फैसला राज्य और देशहित में बेहतर हो, उसी पर काम किया जाए.
नई सरकार ने सबसे बड़ा फैसला बांग्लादेश सीमा को लेकर लिया है. राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को बाड़ लगाने के लिए करीब 600 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. सरकार ने अधिकारियों को अगले 45 दिनों में यह काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को भी तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नए कानून लागू करने में देरी की थी. अब राज्य में IPC और CRPC की जगह नए कानूनों के तहत काम होगा.
सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं को भी पश्चिम बंगाल में लागू करने का फैसला किया है. इनमें आयुष्मान भारत योजना. पीएम फसल बीमा योजना. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना. पीएम विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना जैसी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं. नई सरकार का कहना है कि पहले ये योजनाएं राज्य में लागू नहीं थीं. इसके साथ ही महिलाओं के लिए 1 जून से फ्री बस सेवा शुरू करने की घोषणा भी की गई है. इसे बीजेपी के चुनावी वादों का हिस्सा बताया जा रहा है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी नौकरियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब नौकरी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अब 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को 48 साल तक आवेदन की अनुमति मिलेगी. सरकार ने राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी किया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछली सरकार इस काम में पीछे रह गई थी.
नई सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव किए हैं. ममता बनर्जी सरकार के समय नियुक्त कई रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. गैर-सांविधिक बोर्डों और संस्थाओं में नियुक्त कई पदाधिकारियों का कार्यकाल भी समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा मनोज अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी योजनाएं बंद नहीं करेगी, लेकिन उन लोगों की पहचान जरूर करेगी जो गलत तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि नई सरकार सिद्धांतों और भरोसे के साथ काम करेगी.
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