उत्तर प्रदेश में गुरुवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 32 प्रस्ताव को सामने रखा गया. योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में पास किए गए 30 प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास के साथ पुनर्वास और आधारभूत ढांचे से जुड़े हुई कई फैसले शामिल रहे. इस बैठक में कैबिनेट ने कई मंजूरी दी हैं.
इस बैठक में राज्य के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों (CWSN), कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों की वॉर्डेन के साथ में प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने के लिए मंजूरी मिल गई है. मंजूरी मिलने के बाद में इस योजना का फायदा उनके परिवारों को भी मिलेगा. इन्हीं की तरह अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स को भी कैशलैस इलाज देने के लिए फैसला लिया गया है.
इस बैठक में बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों के फिर से रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके चलते मेरठ के मवाना तहसील के नंगला गसोई में झील की जमीन पर रहने वाले 99 परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के चलते कहीं और पर पुनर्वासित किया जाएगा. इसी के साथ में बहराइच के मिहींपुरवा तहसील के भरथापुर में आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन की व्यवस्था कराई जाएगी.
इस बैठक में अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के चलते गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 की परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है. इस योजना पर लगभग 721.40 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसी के साथ वाराणसी नगर निगम के 18 प्रभावित वार्डों में से 4 वार्डों में सीवर लाइन को बिछाने और गृह संयोडन के लिए लगभग 266.49 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है.
इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्टक्चर सुविधाओं के विकास को लेकर विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली को लागू करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इसी के साथ में मुरादाबाद शहर में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना करने के लिए मुरादाबाद अथॉरिटी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है. इसी के साथ में मुजफ्फरनगर में मौजूद गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना की पेराई क्षमता बढ़ाने और नई चीनी मिल को स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है.
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