उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभाओं में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की है. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारीयों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री धामी की बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभाओं में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की है. इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारीयों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा उठाई जाने वाली उनके क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान सरें. उन्होंने कहा कि योजनाओं का समाधान जल्दी हो सकता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अनावश्यक देरी न हो.
कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए. हेली एंबुलेंस की समय पर उपलब्धता और दूर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किए जाएं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधायकों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि कामों में देरी करने वाले अधिकारियों के लिए भी जिम्मेदारी तय की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएं और मानसून से पहले बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कामों पर भी समीक्षा की जाए और उसको समय के साथ पूरा किया जाए.
कई लोग रहे बैठक में मौजूद
इस दौरान सीएम धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आपसी सहमती और एक दूसरे के सहयोग से लोगों की समस्याओं की समाधान कर दिया जाए. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल (कर्णप्रयाग), भूपाल राम टम्टा (थराली), आशा नौटियाल (केदारनाथ), विनोद कंडारी (देवप्रयाग), मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, रविनाथ रमन, एस.एन. पांडेय, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार और धीराज गर्ब्याल के साथ कई विभागों के प्रमुख और वर्चुअल माध्यम से मामलों से संबंधित जिलाधिकारी भी मौजूद रहे.
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