Lucknow: लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
CM Yogi Cabinet Meeting News: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. इनमें शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का मानदेय में बढ़ोत्तरी भी शामिल है. इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी रहा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण
युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत वर्ष 2026-27 में 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए खरीद प्रक्रिया और निविदा शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग दोगुना
सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है, जबकि अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है. लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे इन कर्मियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका भुगतान मई के वेतन में शामिल होकर मिलेगा. अनुमान है कि इससे करीब 2 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
एयरपोर्ट जैसे होंगे 49 बस अड्डे
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं. पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. इसके अलावा हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में नए बस स्टेशन और डिपो बनाए जाएंगे.
‘भूमिधर’ अधिकार देने का निर्णय
कैबिनेट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत-पाक विभाजन के समय आए विस्थापितों और नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पात्र परिवारों को उनकी कब्जे वाली जमीन पर ‘भूमिधर’ अधिकार देने का निर्णय लिया है. इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006’ में संशोधन का रास्ता भी साफ किया गया है. इस फैसले से रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बिजनौर के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे.
पुल निर्माणों को हरी झंडी
कन्नौज में गंगा नदी और कुशीनगर में नारायणी नदी पर पुल निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दूरी में 40-50 किलोमीटर तक की कमी आएगी.
औद्योगिक निवेश नीति 2022
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘औद्योगिक निवेश नीति 2022’ के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन और सब्सिडी देने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है.
इन जिलों को भी चमकी किस्मत
इसके साथ ही गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ग्रेटर नोएडा में निजी ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की मंजूरी, बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण और शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई.
6 नए प्रस्ताव
- सोलर सेल व मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निर्माण हेतु 3805 करोड़ का निवेश,बुंदेलखंड व यमुना अथॉरिटी परिसर में.
- ओएफबी टेक प्रा.लिम. 589 करोड़ के निवेश के साथ शाहजहांपुर में एग्रो केमिकल्स बनाएगी.
- इंडिया ग्लाइकॉन्स लिमिटेड गोरखपुर (गीडा) में एथेनाल प्रोडक्शन के लिए क्षमता विस्तार करेगी,669 करोड़ का निवेश.
- ए.जी.आई. कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाथरस में यूपीसीडा क्षेत्र में 1128.72 करोड़ का निवेश करेगा.
- इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा.लिमिटेड का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1146 करोड़ का निवेश, यमुना अथॉरिटी परिसर में.
- बिसलेरी इंटरनेशनल प्रा.लिमिटेड,प्रयागराज में स्थापित होगा,269.31 करोड़ का निवेश.
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