तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब मामले में ED ने फिर से एक बार राज्य की नई सरकार को एक नया लेटर भेजा है. जिसमें DMK के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
ED ने सरकार को लिखा लेटर
तमिलनाडु में ED ने ‘कैश फॉर जॉब’ घोटाले में फिर से जांच और कार्रवाई को तेज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर जांच एजेंसी ने तमिलनाडु की नई सरकार को एक नया लेटर भेजा है. जांच एजेंसी ED ने इस पत्र के जरिए DMK के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने की कानूनी मंजूरी मांगी है.
पिछली सरकार का भी खटखटाया था दरवाजा
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ED ने इस मामले को लेकर सरकार को लेटर लिखकर दरवाजा खटखटाया है. जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी पिछले साल मई में ED ने तत्कालीन सरकार DMK सरकार से पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. हालांकि उस दौरान प्रदेश सरकार ने ईडी की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था.
ED ने मांगों को दोहराया
तमिलनाडु में अब नई सरकार का गठन हो गया है. जिसके बाद ईडी ने एक बार फिर से नए सिरे से सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांगों को दोहराया है. दरअसल, यह पूरा मामला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि यह घोटाला साल 2011 से 2016 के बीच में हुआ था. उस दौरान सेंथिल बालाजी राज्य के परिवहन मंत्री के पद पर तैनात थे.
क्या है मामला?
आरोप है कि उस दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने विभाग में अलग-अलग पदों पर नौकरी दिलाने के बदले लोगों से भारी रिश्वत ली थी. जिसके बाद जून 2023 में ED ने सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में उनके साथ पूर्व मंत्री के साथ उनके भाई आरवी अशोक कुमार, उनके पर्सनल असिस्टेंट बी शन्मुगम और एम कार्तिकेयन भी शामिल थे. अब देखना है कि राज्य की नई सरकार ईडी की मांगों पर क्या जवाब देती है.
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