UCC:उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू हुए आगामी 27 जनवरी को एक साल पूरा हो जाएगा. उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है. इस मौके पर राज्य सरकार प्रदेश भर में ‘यूसीसी दिवस’ मनाने जा रही है. इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी देहरादून में होगा. वहीं जनपदों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और अन्य आयोजन किए जाएंगे.
नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी जिसे सरकार ने पूरा किया. ये फैसला राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है.
सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से यूसीसी लागू करना ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि वन्य मानव संघर्ष पर सरकार सख्त है और स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम जारी है. मानसखंड क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए बाईपास और वैकल्पिक मार्गों पर तेज़ी से काम किया जा रहा है.
चारधाम यात्रा पर क्या बोले?
आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों से जुड़े प्रश्न पर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन तीनों ही दृष्टिकोण से राज्य की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है. उन्होंने कहा कि इस साल की यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु के अनुकूल बनाने के लिए हर साल की तरह स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें की जाएंगी.
सीएम ने कहा कि पिछले साल के अनुभवों, सुझावों और फीडबैक के आधार पर इस साल की तैयारियां और भी ज्यादा प्रभावी और बेहतर की जाएंगी. सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
इन ‘बड़े नामों’ पर गिरी सरकार की गाज
- 1. होमगार्ड्स वर्दी घोटालाः निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित
- 2. हरिद्वार जमीन घोटाला : 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत कुल 12 लोग सस्पेंड
- 3. रामविलास यादव (IAS अधिकारी): आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल
- 4. किशन चंद (IFS अधिकारी): वन विभाग से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल
- 5. RBS रावत, पूर्व IFS अधिकारी / पूर्व चेयरमैन UKSSSC : परीक्षा धांधली मामले में जेल
- 6. हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक): बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए.
- 7. अमित जैन (वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.
- 8. भूपेंद्र कुमार (उपमहाप्रबंधक वित्त, परिवहन निगम): रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन। विजिलेंस द्वारा विस्तृत जांच चल रही है.
- 9. महिपाल सिंह (लेखपाल): रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
- 10. निधि यादव (PCS अधिकारी): विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई है.
- 11. रामदत्त मिश्र (उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग): स्टांप शुल्क व भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण निलंबित.
- 12. राज्य कर विभाग के अधिकारी वी.पी. सिंह, डॉ. कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह: इन वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में यह स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का उद्देश्य साफ है भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था, जहाँ नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल एक रास्ता है सख्त कार्रवाई.
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