Cabinet decisions of uttarakhand: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 15 जनवरी 2026 को कृषि, शिक्षा, विज्ञान, न्यायिक सुधार, खेल, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इन कदमों का उद्देश्य राज्य में आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देना है.
Cabinet decisions of uttarakhand: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 15 जनवरी 2026 को कुछ फैसलें किए हैं जिसका हम आपको संक्षिप्त विवरण देंगे, इस फैसले में राज्य के कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, न्यायिक व्यवस्था, खेल, पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े जरूरी निर्णय शामिल हैं. इन निर्णयों का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और पर्यावरणीय विकास को सुनिश्चित करना और राज्य में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लाना है.
चीनी मिलों के लिए शासकीय प्रत्याभूति
मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने हेतु शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया है. इसका मतलब होता है कि सरकार किसी बैंक या वित्तीय संस्था को यह भरोसा देती है कि अगर कोई संगठन या कंपनी (जैसे चीनी मिल) ऋण चुकाने में असफल रहती है, तो सरकार उस ऋण को चुका देगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी मिलों को गन्ना खरीदने और उत्पादन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके. विशेष रूप से डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर की मिलों के लिए कुल 270.28 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है. यह कदम मिलों की आर्थिक स्थिरता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेगा.
गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य और कमीशन
पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य तय किया गया है. परामर्शित मूल्य का मतलब होता है सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा तय किया गया न्यूनतम या सिफारिश किया गया मूल्य, जिस पर किसी वस्तु (जैसे कृषि उपज) को खरीदा या बेचा जाना चाहिए. अगेती प्रजातियों का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजातियों का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, मिल गेट तक गन्ने के परिवहन पर 11 रुपए प्रति क्विंटल कटौती और गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर 5.50 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है. यह निर्णय किसानों को उचित मूल्य देने और मिल संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया गया है.
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निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली
निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग के पुनर्गठन और पदोन्नति के बाद उनकी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह-क), निजी सचिव (समूह-ख) और अपर निजी सचिव (समूह-ग) के पदों पर नियुक्तियों और सेवाओं के नियम साफ किए गए. यह कदम विभागीय कार्यों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है.
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम परिवर्तन
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम बदलकर उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य संस्थान की शुद्धता और संस्कृतनिष्ठ पहचान को बनाए रखना है. यह कदम राज्य में संस्कृत शिक्षा और प्रचार को मजबूत करने के लिए लिया गया है.
यू-कॉस्ट के तहत उप आंचलिक विज्ञान केंद्रों के पद सृजन
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के अंतर्गत अल्मोड़ा और चम्पावत में विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों में कुल 12 पद बनाया गया, ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर शोध और विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा सके.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (इ) के तहत उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई है. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निगम के वित्तीय मामलों पर निगरानी सुनिश्चित होगी.
वन विकास निगम के लेख
उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लेखों की समीक्षा कर उन्हें विधान सभा को प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है. इससे वन विकास निगम की गतिविधियों और वित्तीय स्थिति का Legislative oversight सुनिश्चित होगा.
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बागवानी मिशन में अतिरिक्त वित्तीय सहायता
बागवानी फसलों (जैसे सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती) को ओले और तूफान से बचाने के लिए एन्टी-हेल नेट योजना पर भारत सरकार द्वारा 50% और राज्य सरकार द्वारा 25% अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी और फल उत्पादन में स्थिरता आएगी.
दून विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन केंद्र के नए पद
दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद बनाए गए हैं. इसमें 4 शैक्षिक पद (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर) और 2 शिक्षणेत्तर पद (कनिष्ठ सहायक और परिचारक) शामिल हैं. इससे हिन्दू संस्कृति और अध्ययन को विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा.
उपनल(UPNL) कर्मियों को समान वेतन लाभ
10 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने वाले उपनल (UPNL) कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है. यह उच्च न्यायालय के आदेश और मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश के अनुरूप है. इससे कर्मियों में संतुलित वेतन नीति और संतोष सुनिश्चित होगा.
विशेष न्यायालयों की स्थापना
NDPS Act, Pocso Act, NI Act, Prevention of Corruption Act और PMLA से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं. इनमें 7 ADJ और 9 ACJM न्यायालय शामिल हैं. इससे कानूनी मामलों के निपटान की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी.
पंचम विधान सभा का प्रथम सत्र
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का पहला सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है. यह राज्य की विधायी प्रक्रिया और कार्यसूची के लिए महत्वपूर्ण कदम है.
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औद्योगिक विकास (खनन) विभाग की अधिसूचना संशोधन
गौला, कोसी, दाबका और नन्धौर नदियों के लिए बिक्री दरों में संशोधन किया गया है. इससे खनन गतिविधियों में नियमावली और दरों में स्पष्टता आएगी.
खेल महाकुम्भ योजना
युवा कल्याण विभाग की योजना खेल महाकुम्भ के अंतर्गत विधानसभा स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर और राज्य स्तर पर ट्रॉफी और पुरस्कार राशि तय की गई है. इससे स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिलेगा.
ब्रिडकुल के कार्यों का विस्तार
उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) अब रोपवे, मैकेनाईज्ड कार पार्किंग और टनल/कैविटी पार्किंग जैसे निर्माण कार्यों में भी कार्य करेगा. इससे राज्य में पर्यटन और अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा.
दस्तावेज सूची प्रारूप नियमावली 2025
न्यायालय में दस्तावेजों की सूची और स्वरूप को मानकीकृत करने के लिए नियमावली बनाई गई है. इससे न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी होगी.
समान नागरिक संहिता संशोधन
समान नागरिक संहिता में व्यावहारिक कठिनाइयों और कागज या दस्तावेज में लिखते समय हुई लेखन संबंधी गलती को दूर करने के लिए संशोधन किया गया है.
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