Uttarakhand cabinet meeting decisions 2026: उत्तराखंड कैबिनेट ने कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों, 250 नई बसों की खरीद और मदरसों की मान्यता प्रक्रिया सहित 17 जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी है. साथ ही वन दरोगा भर्ती के लिए स्नातक योग्यता अनिवार्य करने और खनन रॉयल्टी बढ़ाने जैसे कड़े प्रशासनिक निर्णय भी लिए गए हैं.
Uttarakhand cabinet meeting decisions 2026: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के अलग-अलग विभागों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों का मकसद प्रशासन को सरल बनाना, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना, परिवहन व्यवस्था सुधारना और पर्यावरण के साथ-साथ लोगों की आय को भी मजबूत करना है. कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों से लेकर बसों की खरीद, शिक्षा नियमों में बदलाव, खनन रॉयल्टी, अल्पसंख्यक शिक्षा और वन नीति तक कई अहम मुद्दों पर सरकार ने एक साथ निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य के विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है.
कैबिनेट के 17 बड़े फैसले
1- परिवहन विभाग में मोटर यान नियमावली 2026 में बदलाव को मंजूरी दी गई और प्रवर्तन चालकों के लिए भी पुलिस चालकों जैसी वर्दी तय की गई.
2- कुम्भ मेला 2027 के कामों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया आसान की गई। 1 करोड़ तक के काम मेलाधिकारी और 5 करोड़ तक के काम आयुक्त मंजूर करेंगे.
3-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों में बदलाव हुआ। अब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी सदस्य होंगे और एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी.
4-खनन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए रॉयल्टी 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई.
5- आबकारी नीति के तहत 6 प्रतिशत वैट लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
6-परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई.
7- पहले 100 बस खरीदने की अनुमति थी, लेकिन GST कम होने से अब 109 बस खरीदने की मंजूरी दी गई.
8- वन विभाग में नियम बदले गए। वन दरोगा के लिए अब स्नातक योग्यता जरूरी होगी और आयु सीमा भी तय की गई.
9-अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है. कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तर से मान्यता मिलेगी, जबकि 9 से 12 तक को बोर्ड से संबद्ध होना होगा.
10- सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए नई एसओपी बनाने का फैसला लिया गया.
11- विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए नई शैक्षिक योग्यता तय करने को मंजूरी दी गई.
12- संस्कृत शिक्षा के लिए नई सेवा नियमावली लागू की गई, जिससे शिक्षकों के प्रमोशन में आसानी होगी.
13- लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग वर्ग के पदों से जुड़े मामले को नियमित करने का निर्णय लिया गया है.
14- वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन मामले में हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को कैबिनेट के सामने रखा गया है.
15- डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए टेंडर सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है.
16-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को अब अनुदानित कॉलेजों में भी लागू किया जाएगा.
17- वन क्षेत्रों के पास मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई, जिससे रोजगार बढ़ेगा और मानव-हाथी संघर्ष कम होगा.
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