उत्तराखंड राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के भाग-IX “वित्तीय प्रबंधन में दक्षता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन” के तहत 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को लेकर मंजूरी मिली है.
उत्तराखंड को 300 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अहम रोल है. उत्तराखंड राज्य आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसको लेकर राज्य को केंद्र से तारीफ और पुरस्कार मिलते रहते हैं. अब राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के भाग-IX “वित्तीय प्रबंधन में दक्षता के लिए राज्यों को प्रोत्साहन” के तहत 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को लेकर मंजूरी मिली है.
सीएम धामी ने किया प्रधानमंत्री को धन्यवाद
उत्तराखंड राज्य की इस उपलब्धि को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को धन्यवाद किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मंजूरी राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए मजबूत वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और बजटीय अनुशासन का रिजल्ट है. मु्ख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य ने कर संग्रह बढ़ाने और खर्च पर नियंत्रण रखने के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने और बजट प्रबंधन में सुधार जैसे क्षेत्रों में जरूरी प्रगति की है.
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत कर रहा उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि इससे पहले राज्य को खनन के क्षेत्र में पारदर्शी नीतियों, ई-टेंडरिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और परिवहन विभाग में सुधार करने को लेकर भी केंद्र सरकार से प्रोत्साहन धनराशि मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि राज्य लगातार सुधार आधारित मॉडल को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और भी मजबूत कर रहा है.
‘विकास भी, विरासत भी’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य पारदर्शिता, सुशासन और विकास के नए मानकों को स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि राज्य के लिए प्रेरणा का एक जरिया है. उन्होंने कहा कि इससे हमारी विकास परियोजनाओं को एक नई दिशा मिलेगी. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के साथ में राज्य को देश के बड़े राज्यों की लिस्ट में स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई है.
