Uttarakhand Dhami Cabinet News: उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई. इसके साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है. बैठक में समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा. इसमें यूसीसी में संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान का लाभ देने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. अब होम स्टे का लाभ भी सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मिलेगा.
उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. 2015 से पहले कार्य कर रहे कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा और इनको धीरे-धीरे विभागों में समायोजित किया जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले के बाद उपनल कर्मचारी में खुशी की लहर है. उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक हरीश कोठारी ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ अपना वादा निभाया और धीरे-धीरे सभी कर्मचारी विभागों में स्थाई किए जाएंगे.
जानकारी के अनुसार 10 साल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के तहत 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा. ऐसे ही उपनल के करीब सात हजार कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा. वहीं अब से सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को उपनल में नौकरी मिलेगी.
समान काम के लिए समान वेतन
बता दें कि साल 2025 के नवंबर महीने में धामी सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से उपनल कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए घोषणा की थी कि उत्तराखंड में 12 साल की सेवा पर उपनल कर्मचारियों को अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा. मौजूदा कैबिनेट बैठक में अब यह अवधि घटाकर 10 साल कर दी गई है.
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उपनल कर्मचारियों का आंदोलन
बता दें कि राज्य में लगभग 22 हजार के करीब उपनल कर्मचारी है, जो नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए. वे लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन या हड़ताल कर रहे थे.लेकिन अब सरकार ने उनकी सुन ली है.
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